10 दिन में नहीं छोड़ी शराब तो इस लिस्ट से कट जाएगा नाम, नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ

Published : Oct 03, 2021, 04:12 PM ISTUpdated : Oct 03, 2021, 04:14 PM IST

हमीरपुर.  पंचायत के कई फैसले आपने सुने होंगे। फैसलों पर आपने अपनी अलग-अलग राय भी दी होगी। लेकिन हम आपको एक ऐसे पहल के बारे में बता रहे हैं जिसे जानने के बाद आप भी पंचायत के फैसले की तारीफ करेंगे। नशा मुक्ति के लिए कई तरह के अभियान चलाए जाते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश की एक पंचायत ने फैसला पारित किया है कि अगर उसकी पंचायत में कोई शराब पीता है तो उसे सरकार की कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं क्या है इस पंचायत का फैसला और क्यों लिया गया है ये निर्णय।

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10 दिन में नहीं छोड़ी शराब तो इस लिस्ट से कट जाएगा नाम, नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ

नहीं मिलेगा लाभ
शराबियों और हुड़दंगियों से परेशान हिमाचल प्रदेश की एक पंचायत ने फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि शराब पीने वालों को पंचायत BPL(गरीबी रेखा से नीचे) से बाहर का रास्ता दिखाएगी। हमीरपुर जिले में आने वाले ग्राम पंचायत लंबलू में शनिवार को हुई ग्रामसभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया है।  (file photo)
 

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मिलती थी शिकायतें
पंचायत के सामने हर रोज इस तरह की कोई न कोई शिकायत आती थीं। जिसके बाद पंचायत प्रधान करतार चौहान की पहल पर एक सभा बुलाई गई और यह प्रस्ताव पारित किया गया। (file photo)

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सुधरने का मौका
पंचायत ने शराबियों को सुधरने का एक मौका भी दिया है। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से तो बीपीएल से नहीं हटाया जाएगा। पहले उन्हें दस दिन का समय दिया गया है और शराब छोड़ने का शपथ पत्र मांगा गया है। जो व्यक्ति शराब न पीने का शपथ पत्र देगा, उसे ही BPL की सूची में रखा जाएगा।  (file photo)
 

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पहले जुटाई जानकारी, फिर सुनाया फैसला
प्रधान ने ग्रामीणों से शराब पीने वालों की जानकारी जुटाई। बीपीएल में शामिल किस-किस परिवार का व्यक्ति शराब पीता है, इसका ब्यौरा बनाया। इसके अलावा जिन लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनके नाम भी BPL में नहीं डालेंगे। (file photo)

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शराब पीकर करते हैं हुड़दंग
ग्रामसभा में चार परिवारों के नाम बीपीएल से हटाए गए हैं।  प्रधान का कहना है कि कई गरीब घरों के लोग दिनभर दिहाड़ी लगाकर शाम को शराब पीते हैं। इसके बाद वे गांव में हुड़दंग भी करते हैं। बता दें कि जिन लोगों को बीपीएल का कार्ड मिलता है उन्हें केन्द्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिलता है।  (file photo)

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