अयोध्या में हमारे प्रस्तावित मॉडल के अनुसार भव्य राम मंदिर निर्माण की अपेक्षा; VHP

अयोध्या मामले में केंद्र सरकार द्वारा ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दिए जाने के बाद विश्व हिन्दू परिषद के एक शीर्ष पदाधिकारी ने बुधवार को उम्मीद जताई कि यह ट्रस्ट भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण विहिप के प्रस्तावित उस मॉडल के मुताबिक कराएगा जिसके तहत पिछले तीन दशक से पत्थर तराशे जा रहे हैं।

इंदौर (मध्यप्रदेश). अयोध्या मामले में केंद्र सरकार द्वारा ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दिए जाने के बाद विश्व हिन्दू परिषद के एक शीर्ष पदाधिकारी ने बुधवार को उम्मीद जताई कि यह ट्रस्ट भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण विहिप के प्रस्तावित उस मॉडल के मुताबिक कराएगा जिसके तहत पिछले तीन दशक से पत्थर तराशे जा रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सदाशिव कोकजे ने  कहा

विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सदाशिव कोकजे ने फोन पर "पीटीआई-भाषा" से कहा, "हमें नवगठित ट्रस्ट से यही अपेक्षा है कि राम जन्मभूमि पर उसी मॉडल के मुताबिक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा जो राम जन्मभूमि न्यास ने पहले से तैयार कर रखा है। इस मॉडल के मुताबिक कई खंभों आदि का निर्माण भी हो चुका है जिन्हें भव्य राम मंदिर की कल्पना को ध्यान में रखते हुए आकार दिया गया है।" कोकजे ने कहा कि राम मंदिर के इस प्रचलित मॉडल से हजारों साधु-संतों और लाखों हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हैं। इस मॉडल को कई मौकों पर प्रदर्शित भी किया जा चुका है।

इस ट्रस्ट की स्थापना 18 दिसंबर 1985 को की गई 

गौरतलब है कि विहिप ने राम मंदिर निर्माण कार्यशाला में वर्ष 1990 में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिये पत्थरों को तराशना शुरू किया था। राम जन्मभूमि न्यास विश्व हिन्दू परिषद के सदस्यों का स्थापित ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट की स्थापना अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के उद्देश्य से 18 दिसंबर 1985 को की गई थी।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र" के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट के रूप में  "श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र" के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय के लिये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में यह घोषणा की। मोदी ने यह भी बताया कि सरकार ने अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहीत 67.70 एकड़ भूमि "श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र" को हस्तांतरित करने का फैसला किया है।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)