शिवराज सिंह चौहान के एक ऐलान से एमपी में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, होली से पहले चेहरे पर लौटी मुस्कान
लाडली लक्ष्मी योजना की लाभान्वित बच्चियों को कॉलेज में एडमिशन लेने पर सरकार एकमुश्त 25 हजार रुपए देगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में शहरों की रेटिंग के आधार पर सफाई कर्मचारियों को कैश प्राइज भी दिया जाएगा।
भोपाल : मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने होली से पहले और अपने जन्मदिन पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को खुशियों वाला गिफ्ट दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि एक अप्रैल से कर्मचारियों को केंद्र के समान 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। कोरोना के चलते कर्मचारियों का डीए नहीं बढ़ा था लेकिन साल 2021 में दिवाली पर महंगाई भत्ता 12 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी किया गया था। अब इसे 31 प्रतिशत कर दिया गया है। सीएम शिवराज के इस ऐलान ने सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।
इनको भी तोहफा
सीएम शनिवार को अपने जन्मदिन पर विदिशा (Vidisha) के बाढ़ वाले गणेश मंदिर पहुंचे थे। यहां उन्होंने पूजा के बाद ऐलान किया कि लाडली लक्ष्मी योजना की लाभान्वित बच्चियों को कॉलेज में एडमिशन लेने पर सरकार एकमुश्त 25 हजार रुपए देगी। सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 31 प्रतिशत किया जा रहा है, जिसका भुगतान अप्रैल माह से शुरू हो जाएगा। इससे पहले उन्होंने सफाई कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा दिया। शनिवार को ही उन्होंने ऐलान किया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में शहरों की रेटिंग के आधार पर सफाई कर्मचारियों को कैश में इनाम दिया जाएगा। जिन शहरों की स्वच्छता रेटिंग एक स्टार होगी, वहां के सफाई कर्मियों को एक हजार, जहां 3 स्टार रेटिंग वहां तीन हजार 5 स्टार रेटिंग वालों को पांच हजार और सात स्टार रेटिंग वाले शहरों के सफाई कर्मियों को सात हजार रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
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किसको कितना होगा फायदा
बता दें कि कोरोना काल के पहले मध्यप्रदेश अपने कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता और राहत दे रहा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, पेंशनर्स को महंगाई राहत 17 प्रतिशत ही दी जा रही है। महंगाई भत्ता 11 प्रतिशत बढ़ने से कर्मचारियों के वेतन में तीन से 12 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी। कर्मचारी नेताओं के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में तीन से चार हजार, तृतीय श्रेणी को पांच से छह, द्वितीय श्रेणी को छह से नौ और प्रथम श्रेणी के अधिकारी को नौ से 12 हजार रुपए तक बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।
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