तीन राज्यों को जोड़ने वाले 404 KM हाइवे को मंजूरी, जानिए नवरात्रि के दिशा-निर्देश... CM शिवराज ने दी बड़ी छूट

मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) चंबल एक्सप्रेस वे (अटल प्रगति पथ) परियोजना के निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण (Private Land Acquisition) करेगी। जिन किसानों की भूमि परियोजना के लिए ली जाएगी, उन्हें इसके बदले में दोगुनी राशि की शासकीय भूमि दी जाएगी। परियोजना के लिए एक हजार 300 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में भूमि की अदला-बदली करने के प्रस्ताव को अनुमति दी गई।

भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में नवरात्रि (Navratri) से पहले कैबिनेट बैठक (Cabinet Meetting) में बड़े निर्णय (Big Decisions) लिए गए। इसमें 404 किलोमीटर लंबा अटल प्रगति पथ (Atal Pragti path) को मंजूरी दी गई। ये हाइवे (Highway) उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), राजस्थान (Rajsathan) को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) से जोड़ेगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने गरबा खेलने की इजाजत (Permission to Garba) दे दी है। कॉलोनी के अंदर लोग गरबा खेल सकते हैं। वहीं, धार्मिक स्थलों में एक बार में अब पांच लोग पूजा कर सकेंगे। पहले चार लोगों को अनुमति का आदेश था। रात 10 बजे तक डीजे बजा सकेंगे।

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने कोचिंग क्लास 100% क्षमता के साथ खोलने पर मुहर लगा दी। इसके अलावा, अब स्टेडियम भी 100% क्षमता से खुलेंगे। हालांकि सिनेमा हॉल में अभी भी 50% की क्षमता से खोले जाएंगे। शादी में 200 से 300 लोग शामिल हो सकेंगे। स्टेडियम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। अंतिम संस्कार में 200 लोग शामिल हो सकेंगे।

चंबल एक्सप्रेस-वे से प्रभावित किसानों को दोगुनी जमीन मिलेगी
कैबिनेट बैठक में अटल प्रगति पथ की लंबाई 404 किलोमीटर करने का प्रस्ताव पास हुआ है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को जोड़ेगा। चंबल के किनारे से होकर आएगा। अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के बदले प्रभावित किसानों को दोगुनी जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार का कहना था कि ये सड़क औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लाएगी। इससे रोजगार के साधन भी उत्पन्न होंगे। केंद्र सरकार ने इस ग्रीन फील्ड चंबल एक्सप्रेस वे को भारतमाला परियोजना में शामिल किया है। चंबल एक्सप्रेस-वे (अटल प्रोग्रेस-वे) का निर्माण तेज गति से कराने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।

ये प्रस्ताव भी पास किए गए...

• ग्वालियर-चंबल संभाग और विदिशा जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त आवासों के लिए प्रति आवास 6 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
• इंदौर सहकारी दुग्ध संघ में 80 करोड़ रुपए की लागत से 30 टन प्रतिदिन क्षमता का मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
• नवरात्रि को लेकर कैबिनेट ने अहम ऐलान किए हैं। दुर्गा उत्सव में चल समारोह नहीं निकलेंगे, बल्कि गणेश उत्सव की तरह दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जाएंगी।
• गरबे सोसाइटी और कॉलोनी में होंगे, लेकिन कमर्शियल गरबे नहीं होंगे। सिर्फ सोसाइटी में रावण दहन होगा। बड़े रावण दहन के लिए अनुमति लेनी होगी।
• अटल प्रोग्रेस-वे श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से होकर गुजरेगा। एमपी में इसकी कुल लंबाई 313 किलोमीटर है। फोर लेन सड़क निर्माण के लिए राज्य सरकार को निशुल्क भूमि उपलब्ध करानी है। एक हजार 523 हेक्टेयर शासकीय भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरित की जा चुकी है। 270 हेक्टेयर वन भूमि की प्रोसेस चल रही है। इसके लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है।
• भूमि अधिग्रहण का काम दिसंबर 2021 तक पूरा करने का टारगेट रखा है। जनवरी में सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी करने की कोशिश है। इस हाइवे को केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना के पहले चरण में शामिल किया है।