महाराष्ट्र में बरामद हुए बिना लाइसेंस के 626 हथियार, 46 जिलेटिन जैसे विस्फोटक भी

चुनाव आचार संहिता लागू होने से लेकर अब तक राज्य में इसके उल्लंघन, बिना अनुमति के हथियार रखने, अवैध शराब तथा सामाजिक शांति को बाधा पहुंचाने के मामलों में 477 अपराध दर्ज किए गए हैं। यह जानकारी राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिलीप शिंदे ने दी।  

मुंबई. चुनाव आचार संहिता लागू होने से लेकर अब तक राज्य में इसके उल्लंघन, बिना अनुमति के हथियार रखने, अवैध शराब तथा सामाजिक शांति  को बाधा पहुंचाने के मामलों में 477 अपराध दर्ज किए गए हैं। यह जानकारी राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिलीप शिंदे ने दी।        

आम विधानसभा चुनाव घोषित होने के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू की गई है, जिसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। 21 सितंबर से अबतक कानून एवं व्यवस्था को लेकर राज्यभर में पुलिस विभाग तथा उत्पादन शुल्क विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करना, सार्वजनिक शांति भंग करने, सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करने, तलवार तथा पिस्टल जैसे घातक हथियार और विस्फोटक पदार्थ रखने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 113 अपराध दर्ज किए गए हैं।          

संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के 25 केस

लोकप्रतिनिधि कानून के अनुसार 16 अपराध दर्ज किए गए हैं। नशीले पदार्थ रखना तथा उसकी बिक्री के लिए यातायात करने जैसे 78 मामले एनडीपीएस कानून के तहत दर्ज किए गए हैं। विस्फोटक कानून के तहत तीन मामले, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत 234 मामले, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के 25 केस तथा अन्य धाराओं का उल्लंघन करने के आठ मामले दर्ज किए गए हैं।    

रद्द कर दिए गए  166 लाइसेंस    

राज्य में अब तक बिना लाइसेंस के 626 हथियार, 260 कारतूस तथा 46 जिलेटिन जैसे विस्फोटक पदार्थ जब्त किए गए हैं। लाइसेंस धारक 32 हजार 937 हथियार जमा कराए गए हैं। 24 मामलों में कानून का भंग करने को लेकर हथियार जब्त किए गए हैं, जबकि 166 लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

10 हजार 605 चेक पोस्ट

दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी जैसे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत 41 हजार 638 प्रकरण विचाराधीन थे, जिनमें से 15 हजार 838 मामलों में अंतरिम बांड लिए गए जबकि सीआरपीसी के तहत नौ हजार 117 मामलों में अंतिम बांड लिए गए हैं। 27 हजार 457 मामलों में गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं और अन्य 15 हजार 711 मामलों में कार्रवाई जारी है। शिंदे ने राज्य में 10 हजार 605 चेक पोस्ट के भी काम करने की जानकारी दी।