महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार: दोंनो गुट से 9-9 मंत्री बने, इस मंत्रिमंडल में एक भी महिला नहीं

महाराष्ट्र की नई सरकार यानि एकनाथ शिंदे कैबिनेट का विस्तार हो गया। जहां बीजेपी और शिंदे गुट से 9-9 विधायको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में 50-50 का फार्मूला रहा।

मुंबई. महाराष्ट्र की नई सरकार बने करीब सवा महीने होने के बाद आखिरकार आज शिंदे कैबिनेट का विस्तार हो गया। जहां बीजेपी और शिंदे गुट से 9-9 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। कुल मिलाकर दोनों गुटों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार में 50-50 का फार्मूला रहा। यह समारोह राजभवन में संपन्न हुआ। सबसे पहले भाजपा के सीनियर नेता और राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद भाजपा के सुधीर मुंगटीवार ने शपथ ली। इस मंत्रीमंडल में एक भी  महिला विधायक को मिनिस्टर नहीं बनाया गया है। राजभवन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे।

 बीजेपी के ये विधायक बने मंत्री
1. राधाकृष्ण विखे पाटिल
2. सुधीर मुनगंटीवार
3. चंद्रकांत राधा पाटिल
4. विजय कुमार गावित 
5. गिरीश महाजन 
6. रवींद्र चव्हाण 
7. अतुल सावे 
8. मंगल प्रभात लोढा 
9. शंभूराज देसाईने ली शपथ

शिंदे गुट के विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ
1. गुलाब राव पाटिल
2. दादा भुसे
3. संजय राठौड़
4. सुरेश खाड़े
5. संदीपन भुमरे 
6. उदय सामंत ने 
7. तानाजी सावंत 
8. अब्दुल सत्तार 
9. दीपक केसरकर ने ली शपथ 

शिवसेना से बगावत के बाद 40 दिन पहले मुख्यमंत्री बने थे शिंदे
बता दें कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद पर और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के करीब 40 दिनों के बाद यह मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ है। एकनाथ शिंदे ने 30 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की थी शपथ ली थी। वहीं सीएम के दाबेदार माने जाने वाले बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस को डिप्टी सीएम बने। शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों ने शिंदे के नेतृत्व में पार्टी से बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे नीत महा विकास आघाडी सरकार जून में गिर गई थी।

12 अगस्त को होगी कोर्ट में सुनवाई
महाराष्ट्र मामले की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। कोर्ट एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। विधायकों की अयोग्यता औऱ असली शिवसेना किसकी है इसे लेकर कोर्ट 12 अगस्त को सुनवाई करेगा। माना जा रहा है कि कोर्ट में केस होने के कारण भी महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में देरी हुई है।  हालांकि कोर्ट ने राज्य में कैबिनेट विस्तार के संबंध में कोई फैसला नहीं दिया था।