दिल्ली में उपराज्यपाल का आदेश न मानें सचिव: AAP सरकार के मंत्रियों ने सचिवों को दिया निर्देश, सिसोदिया बोले-LG कर रहे नियमों का उल्लंघन
अगर उपराज्यपाल कोई आदेश किसी भी सचिव को जारी करते हैं तो पहले सचिव अपने विभाग के प्रभारी मंत्री को सूचित करेगा।
Delhi LG Vs AAP Govt: दिल्ली में उप राज्यपाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब आप सरकार ने उप राज्यपाल को नियम-कानून से हैंडल करने का मन बनाया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने उप राज्यपाल से निपटने के लिए अब नया फरमान जारी किया है। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने संबंधित विभाग के सचिवों को लिखित आदेश जारी किया है कि कोई भी सचिव अब सीधे उप राज्यपाल से मिलने वाले आदेश का पालन नहीं करेगा। अगर उपराज्यपाल कोई आदेश किसी भी सचिव को जारी करते हैं तो पहले सचिव अपने विभाग के प्रभारी मंत्री को सूचित करेगा। सरकार ने ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (TBR) का सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया है।
सिसोदिया बोले-उपराज्यपाल कर रहे हैं शासनादेशों का खुला उल्लंघन
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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि वह सीधे सरकार के कामों में हस्तक्षेप कर व्यवधान पैदा कर रहे हैं। ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन है। सिसोदिया ने कहा कि उप राज्यपाल सीधे सचिवों को आदेश जारी करके TBR की धज्जियां उड़ा रहे हैं साथ में वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नियम 49 और 50 का उल्लंघन कर रहे हैं। उप राज्यपाल के अवैध आदेशों को लागू करना TBR के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा। उप राज्यपाल का विभागों को सीधे आदेश देना संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है।
दिल्ली के एलजी और आप सरकार के बीच काफी दिनों से ठनी
दरअसल, दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच काफी दिनों से गतिरोध है। उपराज्यपाल लगातार दिल्ली सरकार के मंत्रियों व योजनाओं के खिलाफ जांच करा रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति का मामला हो या कुछ दिनों पहले फीडबैक के जरिए जासूसी का आरोप, उप राज्यपाल ने बिना देर किए जांच का आदेश दे दिया था। डॉ.सत्येंद्र जैन के मामले में भी उन्होंने जांच का आदेश देने में देरी नहीं की थी। इसके अलावा दिल्ली सरकार की कई योजनाओं को लेकर वह लगातार सवाल कर रहे हैं। बीते दिनों दिल्ली के सरकारी शिक्षकों के फिनलैंड ट्रेनिंग का मामला भी सुर्खियों में रहा है।
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