खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ एक्शन में सरकार, UK के बाद अब US और कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले की जांच कर सकती है NIA

Published : Jun 17, 2023, 08:53 AM IST
Khalistani supporters pull down Tricolour

सार

एनआईए (NIA) अमेरिका और कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले की जांच कर सकती है। यूके में भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले की जांच पहले से एनआईए कर रही है। ये हमले खालिस्तान समर्थकों द्वारा किए गए थे।

नई दिल्ली। खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ केंद्र सरकार एक्शन में है। एनआईए (National Investigation Agency) यूके के बाद अब अमेरिका और कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले की जांच कर सकती है। जल्द ही इन दोनों केस को एनआईए को सौंपा जा सकता है।

एनआईए पहले ही यूके में भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले की जांच कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय जल्द कनाडा और अमेरिका में भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले के मामलों को भी एनआईए को सौंप देगी।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दर्ज किया था केस

मार्च 2023 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और कनाडा में स्थित भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले के मामले में FIR दर्ज किया था। कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले के दौरान एक ग्रेनेड भी फेंका गया था। इसके चलते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत FIR दर्ज किया है। मार्च में ही अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय उच्चायोग पर हमला हुआ था। इस केस में भी यूएपीए की धाराएं लगाई गईं हैं।

खालिस्तानी समर्थकों ने किया था हमला

यूके, यूएस और कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग पर हमला किया था। लंदन में स्थित भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानी समर्थकों ने 19 मार्च को हमला किया था और भारत के राष्ट्रध्वज का अपमान किया था। 18 अप्रैल को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी NIA को दी गई थी। 23 मई को NIA की पांच सदस्यीय टीम लंदन गई थी। एनआईए की टीम ने खालिस्तानी लिंक वाले लोगों की लिस्ट बनाई थी। इसे लंदन में ब्रिटिश अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाएगा।

विदेशों में भारतीय हितों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों की जांच कर सकती है NIA

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में एनआईए अधिनियम में संशोधन किया था। जिससे एजेंसी को साइबर अपराधों और मानव तस्करी के अलावा विदेशों में भारतीयों और भारतीय हितों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों की जांच करने का अधिकार मिला था।

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