वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन के कागज नहीं: अनुराग ठाकुर का अब तक का सबसे बड़ा दावा

अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि शिमला की संजौली मस्जिद का निर्माण अवैध था और वक्फ बोर्ड ज़मीन के मालिकाना हक़ के दस्तावेज़ नहीं दिखा सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई महीनों बाद भी, दस्तावेज़ पेश नहीं किए जा सके।

धर्मशाला  (एएनआई): शिमला नगर निगम कोर्ट द्वारा संजौली मस्जिद की बाकी दो मंज़िलों को गिराने का आदेश दिए जाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने सोमवार को दावा किया कि इस ढाँचे का निर्माण अवैध था और वक्फ बोर्ड भी ज़मीन के मालिकाना हक़ के दस्तावेज़ नहीं दिखा सकता। "वक्फ बोर्ड की मानसिकता यही है कि वे कभी भी दस्तावेज़ नहीं दिखाएंगे। जिस तरह से शिमला के संजौली में एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, वह अवैध था। ज़मीन के कोई दस्तावेज़ नहीं थे। कई महीनों बाद भी, दस्तावेज़ पेश नहीं किए जा सके, फिर आदेश दिया गया कि सभी मंज़िलों को ध्वस्त कर दिया जाएगा," ठाकुर ने धर्मशाला हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा।

उन्होंने आगे दावा किया कि देश भर में ऐसी हज़ारों संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ बोर्ड ने बिना उचित दस्तावेज़ों के कब्ज़ा कर लिया है। "देश में कई अन्य मामले हैं जहाँ वक्फ ने बिना दस्तावेज़ों के ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, और मदरसे, मस्जिदें, या लोगों के अपार्टमेंट और घर उनसे लिए जा रहे हैं," भाजपा सांसद ने कहा। चल रहे संजौली मस्जिद विवाद में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, शिमला की एक अदालत ने शनिवार को मस्जिद की शेष दो निचली मंज़िलों को गिराने का आदेश दिया। यह फैसला नगर निगम आयुक्त की अदालत में सुनवाई के बाद आया है, जहाँ वक्फ बोर्ड द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ पेश करने में विफलता के कारण अदालत ने यह निर्णय लिया।

वक्फ बोर्ड को शनिवार को अदालत के समक्ष मस्जिद की ज़मीन के मालिकाना हक़ के दस्तावेज़ वास्तुशिल्प योजनाओं के साथ प्रस्तुत करने थे। हालाँकि, वक्फ बोर्ड के वकील वैध दस्तावेज़ प्रदान करने या बचाव में कोई ठोस तर्क पेश करने में विफल रहे। वकील ने दावा किया कि मस्जिद 1947 से पहले इसी जगह पर मौजूद थी और वर्तमान संरचना ने पुरानी संरचना को बदल दिया है। दावे के जवाब में, नगर निगम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर मस्जिद का पुनर्निर्माण 1947 के बाद किया गया था, तो वक्फ बोर्ड ने निगम से भवन योजनाओं सहित आवश्यक अनुमतियाँ क्यों नहीं लीं। अदालत ने पाया कि मस्जिद का निर्माण नियमों का उल्लंघन करके किया गया था।

इससे पहले 3 मई को, संजौली के एक स्थानीय निवासी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जगत पाल ने कहा कि अदालत का फैसला वैधता के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दर्शाता है। "आज इस मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया गया है। 15 सालों से, वक्फ बोर्ड यह साबित करने के लिए एक भी दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाया है कि ज़मीन (जिस पर मस्जिद बनी है) वैध है," उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि अदालत ने नगर निगम के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाया, जैसा कि उन्होंने कहा, "फैसले में घोषित किया गया था कि यह एमसी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। आयुक्त ने लगभग 1 बजे इस आदेश को सुरक्षित रखा। इससे उन लोगों को राहत मिली होगी जिन्होंने पुलिस से फर्जी प्राथमिकी और पानी की बौछारों का सामना किया। उम्मीद है कि नगर निगम के कर्मचारी मस्जिद की सभी पाँच मंज़िलों को ध्वस्त कर देंगे।" (एएनआई)