जाति गणना पर प्रियंका गांधी का सवाल, क्या सरकार मानेगी विपक्ष की बात?
सार
प्रियंका गांधी ने जाति गणना के फैसले का स्वागत किया, लेकिन प्रश्नावली बनाने में विपक्ष की भागीदारी की मांग की। वायनाड दौरे पर उन्होंने वन्यजीव कार्यालय का दौरा किया और एम्बुलेंस भी सौंपी।
वायनाड(एएनआई): कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है और प्रश्नावली बनाने की प्रक्रिया में विपक्ष की भागीदारी की इच्छा व्यक्त की है। वायनाड में एएनआई से बात करते हुए, उन्होंने कहा, "यह एक स्वागत योग्य कदम है बशर्ते इसे उचित तरीके से किया जाए। विपक्ष के रूप में, हम इस बात में शामिल होना चाहेंगे कि प्रश्न कैसे तैयार किए जाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को कुछ सुझाव दिए जाएंगे, और उम्मीद है कि वे उन्हें स्वीकार करेंगे।"
इस बीच, गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं, जहाँ उन्होंने वायनाड वन्यजीव प्रभाग कार्यालय का दौरा किया और लोगों के लिए एक एम्बुलेंस सौंपी। उन्होंने कहा, “उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें जानवर-आदमी संघर्ष के कारण इसकी (एम्बुलेंस) आवश्यकता है। मैं पुनर्वास केंद्र देखने जा रही हूँ, और फिर मैं लोगों के लिए एक एम्बुलेंस भी समर्पित करूँगी।” इससे पहले आज, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भारत में जाति जनगणना पर 'अचानक और हताश यू-टर्न' के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना की।
एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से, कांग्रेस नेता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे मोदी सरकार ने पहले जाति-आधारित जनगणना के विचार का विरोध किया था।
उन्होंने तीन उदाहरणों का उल्लेख किया जो उनके अनुसार स्पष्ट रूप से सरकार के रुख में बदलाव दिखाते हैं। अप्रैल 2024 में, प्रधान मंत्री मोदी ने एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान, जाति जनगणना की मांग करने वालों को "शहरी नक्सली" करार दिया था।
रमेश ने यह भी याद किया कि जुलाई 2021 में, केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया था कि उसने अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को छोड़कर, जाति-वार जनसंख्या डेटा एकत्र नहीं करने का निर्णय लिया है। सोशल मीडिया, एक्स पर जयराम रमेश ने लिखा, "श्री मोदी के जाति जनगणना पर अचानक, पूर्ण और हताश यू-टर्न के सबूत बहुत हैं। यहाँ केवल तीन उदाहरण दिए गए हैं- पिछले साल, 28 अप्रैल 2024 को, एक टीवी साक्षात्कार में उन्होंने जाति जनगणना की मांग करने वालों को "शहरी नक्सली" करार दिया था। 20 जुलाई, 2021 को, मोदी सरकार ने संसद को बताया कि उसने 'नीति के तौर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य जातियों की जनगणना में जनसंख्या की गणना नहीं करने का फैसला किया है।'
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि यह निर्णय वर्तमान सरकार की राष्ट्र और समाज के समग्र हितों और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इस बीच, कांग्रेस पार्टी ने निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण को सक्षम करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 5 को तत्काल लागू करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि आरक्षण नीतियों को मजबूत करने के लिए अद्यतन जाति डेटा का उपयोग किया जाना चाहिए।
अनुच्छेद 15 का खंड 5, जो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण पर चर्चा करता है, राज्य को "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है जहाँ तक ऐसे विशेष प्रावधान उनके प्रवेश से संबंधित हैं। निजी शिक्षण संस्थानों सहित शिक्षण संस्थान।" (एएनआई)