दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस में AAP और BJP आमने-सामने: केजरीवाल ने ED-CBI पर लगाया झूठा शपथपत्र देने का आरोप तो किरेन रिजिजू ने किया पलटवार...
केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति केस में फंसाने और साजिश का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल के बीजेपी पर आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दिल्ली में आबकारी नीति केस आप व बीजेपी के बीच घमासान का नया मुद्दा बना हुआ है।
Delhi Excise Policy case: दिल्ली आबकारी केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई समन के बाद दिल्ली में सियासी घमासान मचा हुआ है। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति केस में फंसाने और साजिश का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल के बीजेपी पर आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दिल्ली में आबकारी नीति केस आप व बीजेपी के बीच घमासान का नया मुद्दा बना हुआ है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि एजेंसियों के सबूतों पर कोर्ट भी आपके खिलाफ गई तो क्या आप कोर्ट के खिलाफ भी जाएगी।
दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के ईशारे पर केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी व सीबीआई विपक्षी नेताओं को झूठे केसों में फंसाने का काम कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों को मोदी सरकार ने विपक्ष को फंसाने का हथियार बना लिया है। केजरीवाल ने अदालतों में झूठा हलफनामा दायर करके कथित झूठी गवाही के लिए सीबीआई और ईडी दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, “हम झूठी गवाही देने और अदालतों में झूठे सबूत पेश करने के लिए सीबीआई और ईडी अधिकारियों के खिलाफ उचित मामले दर्ज कराएंगे।”
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केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि सिसोदिया ने 14 फोन नष्ट किए और आईएमईआई नंबर (प्रत्येक फोन की एक विशिष्ट पहचान) अदालत को दिए गए दस्तावेजों में शामिल थे। केजरीवाल ने बताया कि जब्ती ज्ञापन से पता चलता है कि इन 14 फोन में से चार ईडी के पास हैं और एक सीबीआई के पास है। अधिकांश अन्य फोन सक्रिय हैं और आप वालंटियर्स वारा उपयोग किए जा रहे हैं। ईडी और सीबीआई इन फोनों के बारे में जानते हैं। वे झूठे हलफनामे दाखिल कर अदालत को गुमराह कर रहे हैं।
कानून मंत्री ने दिया जवाब...
कानून मंत्री किरण रिजिजू ने केजरीवाल के ट्वीट का जवाब देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री की धमकी को लेकर उन पर निशाना साधा। रिजिजू ने ट्वीट किया, "यह उल्लेख करना भूल गए कि अगर अदालत आपको दोषी ठहराती है तो आप उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करेंगे? कानून को अपना काम करने दें और हमें कानून के शासन में विश्वास करना चाहिए। क्या आप ईडी, सीबीआई के खिलाफ अदालत जाएंगे और अगर अदालत भी खिलाफ जाती है तो क्या आप अदालत के खिलाफ भी जाओगे?"
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