मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसलाः अब हिंदी-अंग्रेजी के अलावा इन 13 भाषाओं में होगी CAPF कांस्टेबल परीक्षा
गृह मंत्रालय ने CAPF कांस्टेबल की परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी के साथ 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लेने को मंजूरी दी है। युवा असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी में भी परीक्षा दे सकेंगे।
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में CAPF (Central Armed Police Forces) कांस्टेबल परीक्षा आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। इससे क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को CAPF में भर्ती होने में आसानी होगी।
CAPF में गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले बल शामिल हैं। इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) शामिल हैं।
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इन क्षेत्रीय भाषाओं में ली जाएगी परीक्षा
गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय ने CAPF के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी दी है।” अब युवा हिंदी और अंग्रेजी की अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी में भी परीक्षा दे सकेंगे।
एमके स्टालिन ने लिखा था पत्र
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था कि CAPF कर्मियों की भर्ती के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा में तमिल भाषा को भी शामिल किया जाए। स्टालिन ने कहा था कि वर्तमान में परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में ली जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा लेने के फैसले पर एमके स्टालिन ने खुशी व्यक्त की है।
एमके स्टालिन ने ट्वीट किया, "अमित शाह को मैंने पत्र लिखा था। इसके चलते केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह सभी राज्य भाषाओं में CAPF परीक्षा आयोजित करेगी। मैं तहे दिल से इस फैसले का स्वागत करता हूं और सभी केंद्रीय सरकारी परीक्षाओं में तमिल और अन्य राज्य भाषाओं में प्रश्न पत्र देने की हमारी मांग को दोहराता हूं।"