चुनाव टालने के लिए Delhi High Court में याचिका, जज ने कांग्रेसी नेता से पूछा-क्या आप मंगल ग्रह पर रहते हैं?

Published : Jan 31, 2022, 05:07 PM ISTUpdated : Jan 31, 2022, 05:18 PM IST
चुनाव टालने के लिए Delhi High Court में याचिका, जज ने कांग्रेसी नेता से पूछा-क्या आप मंगल ग्रह पर रहते हैं?

सार

देश में पांच राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। इन मतदान के बाद परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। 

नई दिल्ली। देश में पांच राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। कोरोना को देखते हुए कई प्रतिबंधों के साथ चुनाव हो रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए इस बार डिजिटल प्रचार पर अधिक जोर दिया जा रहा है। उधर, चुनावों को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनावों को रोकने की अपील की गई है। हालांकि, कोविड केसस के घटने की वजह से हाईकोर्ट के जज ने याचिकाकर्ता से पूछा कि कोरोना के केस तो घट रहे हैं, ऐसे में चुनाव पर रोक नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप मंगलग्रह पर रहते हैं?

हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

दरअसल, कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने पांच राज्यों में हो रहे चुनावों को कोरोना की वजह से टालने की अपील की थी। हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए पूछा कि क्या आप मंगल ग्रह में रहते हैं, क्योंकि कोरोना के मामले तो घट रहे हैं। 

कोर्ट हुआ सख्त तो याचिका ली गई वापस

जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा, 'क्या आप मंगल ग्रह में रहते हैं? दिल्ली में तो अब कोरोना के मामले घट रहे हैं।' कोर्ट ने कहा कि या तो आप याचिका खुद वापस ले लें या हम खारिज कर देते हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका वापस ले ली। 

चुनाव आयोग ने पहले से ही कोविड के सख्त प्रोटोकॉल लगाया

पांच राज्यों में हो रहे चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने पहले ही रैलियों, रोड शो व अन्य भीड़ एकत्र होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाया हुआ है। आयोग ने इनडोर या आउट डोर मीटिंग के लिए भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। आयोग ने प्रचार के लिए अधिक से अधिक डिजिटल माध्यमों पर निर्भर रहने के लिए राजनीतिक दलों को आदेश दिया है। 

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