मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला, कहा- बैंक बने 'कलेक्शन एजेंट्स', जनता से वसूले 43,500 करोड़ रुपये

Mallikarjun Kharge slam Modi government: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने शनिवार को केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बैंक अब कलेक्शन एजेंट (Collection Agents) बन गए हैं। महंगाई से त्रस्त जनता पर बैंक अतिरिक्त बोझ डाल रहे। ATM Withdrawal Charges समेत कई अन्य शुल्क बढ़ाकर जनता से पैसे वसूल रहे हैं।

खड़गे ने दावा किया कि 2018 से 2024 के बीच मिनिमम बैलेंस चार्जेस और जनधन अकाउंट चार्जेस के जरिए सरकार ने 43,500 करोड़ रुपये की वसूली की है। खड़गे ने इसे BJP की लूट की नीति करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक्सटॉर्शन का यही मंत्र है कि जनता को अधिक से अधिक लूटो।

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X पर पोस्ट कर साधा निशाना

खड़गे ने X (Twitter) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारे बैंक अब मोदी सरकार के 'Collection Agents' बन गए हैं! ATM Withdrawal Charges बढ़ाए गए हैं। मोदी सरकार ने 2018-24 के बीच ₹43,500 करोड़ Minimum Balance न रखने पर Savings Accounts और Jan Dhan Accounts से वसूले हैं।

बैंकों के बढ़ते चार्जेस से जनता परेशान

खड़गे ने बैंकों द्वारा वसूले जा रहे अतिरिक्त शुल्कों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता से बेवजह के चार्जेस सरकार के शह पर बैंक वसूल रहे हैं। उन्होंने बैंकों द्वारा लिए गए चार्ज भी गिनाए। खड़गे ने आरोप लगाया कि महंगाई की मार झेल रही जनता पर यह अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है।

खड़गे ने इन चार्जेस को गिनाया जो बैंक वसूल रहे...

• अकाउंट इनएक्टिविटी फीस: ₹100-200 प्रति वर्ष
• बैंक स्टेटमेंट देने के नाम पर फीस: ₹50-100
• SMS अलर्ट चार्ज: ₹20-25 प्रति तिमाही
• लोन प्रॉसेसिंग फीस: 1-3%
• लोन प्री-क्लोजर चार्ज
• NEFT चार्ज
• डिमांड ड्राफ्ट चार्ज
• केवाईसी अपडेट (Signature Change) पर भी शुल्क

एटीएम से निकासी चार्ज बढ़ाने पर विवाद

खड़गे का यह बयान तब आया जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 1 मई से एटीएम निकासी चार्ज बढ़ाने की अनुमति दी है। अब बैंक नि:शुल्क लेन-देन की सीमा पार करने पर 23 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन वसूल सकते हैं।

फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट

अपने बैंक के ATM से: हर महीने 5 फ्री ट्रांजेक्शन

अन्य बैंकों के ATM से:

Metro Cities में: 3 फ्री ट्रांजेक्शन

Non-Metro Cities में: 5 फ्री ट्रांजेक्शन

सरकार ने डेटा देना भी बंद किया

खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि पहले संसद में इन चार्जेस से जुटाई गई रकम का डेटा दिया जाता था लेकिन अब यह जानकारी देना बंद कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पहले केंद्र सरकार संसद में यह डेटा उपलब्ध कराती थी लेकिन अब कहा जा रहा है कि RBI इस डेटा को नहीं रखता।