"गंभीर जांच हुई तो कर्नाटक के कई मंत्री फंसेंगे": बीजेपी सांसद शेत्तर का हनी ट्रैप पर आरोप

बीजेपी सांसद जगदीश शेत्तर ने कर्नाटक में कथित हनीट्रैप घोटाले पर चिंता जताई है, जिसमें उन्होंने कहा कि कई अंदरूनी लोग, मंत्री और प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं। 

हुबली (कर्नाटक) [भारत], 29 मार्च (एएनआई): बीजेपी सांसद जगदीश शेत्तर ने शनिवार को कर्नाटक में कथित हनीट्रैप घोटाले पर चिंता जताई, जिसमें दावा किया गया कि इसमें मंत्री और प्रभावशाली हस्तियों सहित कई अंदरूनी लोग शामिल हैं।
उन्होंने राज्य सरकार पर राजनीतिक संकट को रोकने के लिए इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई।
मीडिया से बात करते हुए, शेत्तर ने आरोप लगाया कि एक गहन जांच उच्च-प्रोफाइल व्यक्तियों को उजागर कर सकती है, यही वजह है कि मामले को बंद करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है।
बीजेपी सांसद ने कहा, "कई अंदरूनी लोग शामिल हैं, और अगर गंभीर जांच होती है, तो कई कर्नाटक के मंत्री और महत्वपूर्ण लोग फंस जाएंगे, यही वजह है कि वे सब कुछ बंद करना चाहते हैं। मैंने कई बार जोर देकर कहा है कि हनी ट्रैप के मुद्दे की जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके, क्योंकि मौजूदा सरकार राजनीतिक पतन से बचने के लिए मामले को दबाने की कोशिश करती दिख रही है।"
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक में विधायकों, लोक सेवकों और न्यायाधीशों के कथित हनीट्रैपिंग की सीबीआई या एसआईटी द्वारा स्वतंत्र जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की बेंच ने याचिका को "राजनीतिक बकवास" बताते हुए खारिज कर दिया।
जस्टिस नाथ ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील बरुण सिन्हा से कहा, "आप झारखंड के निवासी हैं। आप उस राज्य में क्या हो रहा है, इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? वे इसका ध्यान रखने में सक्षम हैं।"
जब वकील ने कहा कि हनी-ट्रैप मामले से जुड़े आरोप गंभीर हैं और न्यायिक जांच की आवश्यकता है, तो बेंच ने कहा, "आपको हनी-ट्रैप में क्यों पड़ना चाहिए? यदि आप हनी-ट्रैप में पड़ते हैं, तो आप अपने लिए मुसीबत बुला रहे हैं।"
जब वकील ने कहा कि आरोप हैं कि न्यायाधीश भी हनी ट्रैप में शामिल हैं, तो जस्टिस नाथ ने जवाब दिया, "न्यायाधीशों को भूल जाइए; वे अपना ख्याल रखेंगे।"
झारखंड के निवासी विनय कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या पुलिस अधिकारियों की एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी, जो कर्नाटक राज्य के नियंत्रण या प्रभाव के अधीन नहीं हैं।
पिछले हफ्ते, सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने आरोप लगाया कि राज्य में 48 लोग "हनी ट्रैप" का शिकार हुए हैं और उनके अश्लील वीडियो प्रसारित किए गए हैं। कांग्रेस विधायक ने दावा किया कि सूची पार्टी लाइनों से परे थी, जिसमें राज्य और राष्ट्रीय नेता शामिल थे। (एएनआई)