समय पर बिजली बिल नहीं दे रहा बांग्लादेश, त्रिपुरा ने कहा- तुरंत दें 135 करोड़

Published : Dec 02, 2024, 02:57 PM ISTUpdated : Dec 02, 2024, 02:59 PM IST
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सार

त्रिपुरा ने बांग्लादेश से 135 करोड़ रुपए के बिजली बिल का भुगतान करने की मांग की है। यह मांग बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों के बीच की गई है।

अगरतला। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम से किए गए बिजली व्यापार समझौते के अनुसार बांग्लादेश पर त्रिपुरा का 135 करोड़ रुपए का बिजली बकाया है। त्रिपुरा ने मांग की है कि बांग्लादेश तत्काल बिल चुकाए।

त्रिपुरा ने यह मांग बांग्लादेश में बढ़ती "भारत विरोधी गतिविधियों" के बीच किया है। बांग्लादेश के ब्राह्मणबारिया जिले में ढाका से होकर जाने वाली अगरतला-कोलकाता बस पर शनिवार को हमला किया गया। एक समूह ने यात्रियों को धमकाया और भारत विरोधी नारे लगाए।

बांग्लादेश पर बकाया है 135 करोड़ रुपए का बिजली बिल

त्रिपुरा के बिजली मंत्री रतन लाल नाथ ने कहा, "135 करोड़ रुपए बकाया हैं। बांग्लादेश नियमित रूप से भुगतान कर रहा है। बिजली की प्रत्येक यूनिट के लिए हम 6.65 रुपए चार्ज कर रहे हैं। यह घरेलू कनेक्शन की तुलना में काफी अच्छी दर है।" TSECL (त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड) ने मई 2024 में 100 करोड़ रुपए से अधिक बकाया होने पर बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति बंद कर दी थी। इससे पहले समय पर भुगतान नहीं होने पर मई 2024 में TSECL ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (BPDB) को बिजली की आपूर्ति रोकी थी। पिछले एक साल से बांग्लादेश के अधिकारी समय पर बिल नहीं चुका रहे हैं, इसके चलते बकाया राशि बढ़ती जा रही है।

TSECL के प्रबंध निदेशक देबाशीष सरकार ने कहा, "BPDB पर त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम का एक करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। हम यह तय करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि भुगतान समय पर हो। हमने बांग्लादेश के अधिकारियों को पत्र लिखा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात की है। बिजली मंत्री ने केंद्रीय बिजली मंत्रालय से भी बात की है ताकि मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। बढ़ती बकाया राशि के कारण TSECL को आर्थिक रूप से मुश्किल दौर का सामना करना पड़ रहा है।"

देबाशीष सरकार ने कहा, “समझौते के अनुसार बांग्लादेश को त्रिपुरा से 160 मेगावाट बिजली मिलती है। इसकी निगरानी NVVN (NTPC विद्युत व्यापार निगम) द्वारा की जाती है। हमने समय पर भुगतान तय करने के लिए NVVN से भी बात की है।”

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