बिहार बाढ़: 5 दिन में 42 की मौत, पटना में सिर्फ 1 फीट पानी कम हुआ; 6 लाख लोग घरों में कैद
सार
बिहार में बाढ़ का कहर लगातार 6वें दिन भी जारी है। यहां अब तक बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 42 लोग जान गंवा चुके हैं। भागलपुर में गंगा तेजी से ऊपर आ रही है। वहीं, पटना में सिर्फ 1 फीट पानी कम हुआ है। यहां 6 लाख लोग अभी भी घरों में कैद हैं। एनडीआरएफ ने बुधवार को बताया कि 10 हजार लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है।
पटना. बिहार में बाढ़ का कहर लगातार 6वें दिन भी जारी है। यहां अब तक बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 42 लोग जान गंवा चुके हैं। भागलपुर में गंगा तेजी से ऊपर आ रही है। वहीं, पटना में सिर्फ 1 फीट पानी कम हुआ है। यहां 6 लाख लोग अभी भी घरों में कैद हैं। एनडीआरएफ ने बुधवार को बताया कि 10 हजार लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है।
एनडीआरएफ कमांडेंट विजय सिन्हा के मुताबिक, लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। इसके अलावा राहत साम्रगी और खाना भी बांटा जा रहा है। लेकिन सड़कों पर से अभी भी पानी कम नहीं हुआ है। इसके चलते ही नाव से रेस्क्यू किया जा रहा है। जैसे ही पानी कम होने पर लोगों को ट्रेक्टर की सहायता से निकाला जाएगा।
15 जिलों में बाढ़ का कहर, 16.50 लाख प्रभावित
पटना के अलावा बिहार में भोजपुर, भागलपुर, नवादा, नालंदा, खगड़िया, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगुसराय, वैशाली, बक्सर, कटिहार, जहानाबाद, अरवल, दरभंगा में बाढ़ का कहर है। इन जिलों के करीब 758 गांव डूब प्रभावित हैं। 16.50 लाख लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है।
14 जिलों में एनडीआरएफ की 19 टीमें तैनात
बाढ़ से प्रभावित लोगों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 14 जिलों में 19 टीमें तैनात हैं। अकेले पटना में 5 टीमें लगाई गई हैं। 17 राहत शिविर बने हैं। रेस्क्यू के लिए 1153 नावें लगी हैं।
बाढ़ को लेकर भाजपा ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना
उधर, बिहार में जदयू की सहयोगी भाजपा ने भी सरकार से किनारा कर लिया। भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जायसवाल ने कहा, मैं पटना की पिछले तीन दिन की स्थिति को देखकर परेशान हूं। यहां तक की बारिश को रुके 24 घंटे से
ज्यादा वक्त हो गया। लेकिन पानी अभी भी भरा है। इससे साफ होता है कि प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को पूरी स्थिति का 10 दिन के अंदर जायजा लेना चाहिए और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए।