बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर ने कहा-'टेक्नोलॉजी से आसान हुई लाइफ', क्रिप्टो पर रखा भारत का पक्ष

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल मुद्रा को कानूनी मानयता नहीं दी गई है। इसी बीच बीजेपी के नेता राजिव चंद्रशेखर ने क्रिप्टो करेंसी पर बयान देते हुए कहा है कि समय के साथ जैसे-जैसे क्रिप्टो के इस्तेमाल में आने वाली जटिलता कम होगी, वैसे ही हम इसका इस्तेमाल शुरू कर पाएंगे।   

राजीव चंद्रशेखर ने भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक विदेशी मीडिया हाउस से बातचीत कर भारत में इसके स्कोप पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने भारत में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी पक्ष रखा। बता दें कि राजीव चंद्रशेखर राज्यसभा सांसद हैं। इसके साथ ही वे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के केरल विंग के उपाध्यक्ष हैं। वे एनसीसी की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। उन्होंने भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक विदेशी मीडिया हाउस से बातचीत कर भारत में इसके स्कोप पर चर्चा की। 

टेक्नोलॉजी पर बोले राजीव 
बिटकॉइन के अधिवक्ता चार्ली शेरम से बातचीत के दौरान राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत के आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। लेकिन आज भी 400 मिलियन से ज्यादा की आबादी गरीबी में रह रही है। इसके लिए उन्होंने पिछली सरकारों द्वारा बनाए गए ढांचे को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि अब मोदी सरकार के आने के बाद टेक्नोलॉजी की पहुंच लोगों के घरों तक हो गई है। 

मोदी सरकार की नीति का समर्थन 
राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि आजादी के इतने सालों बाद अब जाकर लोग इंटरनेट के जरिये एक-दूसरे से जुड़ रहे हैं। मोदी सरकार डिजिटल होकर ही तरक्की के रास्ते पर है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को इंटरनेट के साथ जोड़ते हुए कहा कि हर नई चीज शुरुआत में मुश्किल होती है। ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट को भी शुरुआत में काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। साथ ही इस फेज में क्रिप्टो करेंसी में कई जटिलताएं हैं, इस कारण सरकार इनके इस्तेमाल का समर्थन नहीं कर रही है। हालांकि, जैसे-जैसे ये प्रक्रिया आसान होगी, वैसे ही इसके यूज की दर बढ़ेगी। उन्होंने डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल को लेकर पूरी तरह लोगों के पर्सनल इंटरफेयरेंस की बात कही। हालांकि उन्होंने साफ़ कर दिया कि सरकार कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी। बता दें कि जुलाई में ही भारत में क्रिप्टो करेंसी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन लगाया गया था।