Budget 2022: सत्तापक्ष ने बताया दूरदर्शी, विपक्ष बोला-आम आदमी को 'अच्छे दिनों' के लिए 25 साल करना होगा इंतजार

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का बजट पेश किया। बजट-2022 में देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए कई उपाय किए गए तो आम आदमी से लेकर युवाओं-महिलाओं के लिए कई प्रावधान किया गया है। रेलवे से लेकर डिफेंस तक में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के साथ अन्नदाताओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। कोरोना काल के बाद दूसरे पेपरलेस बजट को जहां सत्ताधारी पक्ष उपलब्धि और सधा हुआ बजट बता रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे अमृत काल का बजट बताया है। वहीं विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे जीरो सम बजट बताया है। 

क्या कहा राहुल गांधी ने?

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने इस बजट को M0di सरकार का Zer0 सम बजट! बताया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि इस बजट में वेतनभोगी वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब और वंचित, युवा, किसान, एमएसएमई, किसी के लिए कुछ नहीं है। 

आम आदमी के लिए शून्य बजट

टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्रीय बजट को आम आदमी के लिए शून्य बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए केंद्रीय बजट में कुछ भी नहीं है। 

अर्थव्यवस्था को बेहतर करने वाला बजट: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया ये बजट, एक दूरदर्शी बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा। 

बजट मोदी जी के दोस्तों को फायदा के लिए: खड़गे

राज्यसभा में नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजट सिर्फ अमीरों के लिए है; गरीबों के लिए कुछ नहीं है। महाभारत को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि यह अर्जुन और द्रोणाचार्य का बजट है, एकलव्य का नहीं। उन्होंने क्रिप्टोकुरेंसी का भी उल्लेख किया, जिसका कोई कानून नहीं है, न ही इस पर पहले चर्चा की गई है; बजट से उनके दोस्तों को फायदा हुआ।

'अच्छे दिनों' के आने के लिए 25 साल और इंतजार: शशि थरूर

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि बेहद निराशाजनक बजट है। ऐसा लगता है कि इस बजट में कुछ भी नहीं है। यह आश्चर्यजनक रूप से निराशाजनक बजट है। जब आप भाषण सुनते हैं, तो मनरेगा का, रक्षा का, जनता के सामने आने वाली किसी अन्य जरूरी प्राथमिकताओं का कोई उल्लेख नहीं होता। हम भयानक मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं और मध्यम वर्ग के लिए कोई कर राहत नहीं है। यह एक ऐसा बजट है जो 'अच्छे दिनों' की मृगतृष्णा को और भी दूर धकेलता दिख रहा है। अब भारत 100 पर है, हमें 'अच्छे दिनों' के आने के लिए 25 साल और इंतजार करना होगा।

यह एक प्रगतिशील बजट: योगी आदित्यनाथ

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह एक प्रगतिशील बजट है; सभी वर्गों विशेषकर किसानों, महिलाओं, युवाओं को लाभान्वित करता है। एमएसपी जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं, किसानों की आय दोगुनी करने के उपाय, युवाओं के लिए 60 लाख रोजगार, मिशन शक्ति जैसे महिला सशक्तिकरण के उपाय हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे।

पर्वतमाला श्रृंखला से रोजगार सृजन होगा: नीतिन गडकरी

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई और इसके बाद बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय में 'पर्वत माला' परियोजना की शुरूआत पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक महान उपहार है; रोजगार पैदा करेगा। इस बेहतरीन बजट के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद।

रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप एक उत्कृष्ट कदम: राजनाथ सिंह

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट को उत्कृष्ट बताया है। उन्होंने कहा कि रक्षा सहित कई क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की गई है। आरएंडडी बजट का 25 प्रतिशत स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव एक उत्कृष्ट कदम है।

यह प्रो-ग्रोथ बजट है: जयंत सिन्हा

पूर्व वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि यह एक प्रो-ग्रोथ बजट है जो पूंजीगत व्यय पर जोर देता है। निवेश चक्र जीडीपी विकास को आगे बढ़ाएगा। यह एक अपस्फीतिकारी बजट है। इससे महंगाई पर नियंत्रण रहेगा। इसके परिणामस्वरूप जबरदस्त रोजगार सृजन होगा।

आम आदमी के लिए बेहतरीन बजट: राज्यवर्धन राठौर

पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि यह आम आदमी के लिए बहुत अच्छा बजट है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में 35% की वृद्धि के साथ, अर्थव्यवस्था को स्वचालित रूप से गति देने के लिए यह बजट बेहतर साबित होगा। यह एक बूस्टर शॉट है जो देश के पैसे को देश में रखते हुए देश में विनिर्माण को गति देगा।