कबाड़ से केंद्र सरकार हुई मालामाल...पुरानी फाइल्स बेचकर कमाए 364 करोड़ रुपये से अधिक, यह विभाग रहा टॉप पर

Published : Nov 04, 2022, 09:54 PM IST
कबाड़ से केंद्र सरकार हुई मालामाल...पुरानी फाइल्स बेचकर कमाए 364 करोड़ रुपये से अधिक, यह विभाग रहा टॉप पर

सार

स्पेशल स्वच्छता अभियान 2.0 को गांधी जयंती से 31 अक्टूबर तक चलाया गया है। इस अभियान के तहत विभिन्न विभागों व मंत्रालयों में पड़े स्क्रैप्स का निपटान किया गया है। इस स्पेशल स्वच्छता अभियान को कुल 99,633 जगहों पर चलाया गया है।

Central Government earn 364 crore by scrap: केंद्र सरकार ने इस साल कबाड़ बेचकर 364 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न विभागों की फाइल्स व स्क्रैप का निस्तारण कर सरकार ने 364.53 करोड़ रुपये की कमाई करने के साथ ही 88.05 लाख स्क्वायर फीट जमीन को भी फ्री किया है। कबाड़ बेचकर कमाई करने वालों में सबसे टॉप पर मिलिट्री अफेयर्स विभाग रहा। मिलिट्री अफेयर्स विभाग ने 212.76 करोड़ रुपये के कबाड़ बेचे हैं। 

किन विभागों ने कितना बेचा स्क्रैप?

स्पेशल स्वच्छता अभियान 2.0 को गांधी जयंती से 31 अक्टूबर तक चलाया गया है। इस अभियान के तहत विभिन्न विभागों व मंत्रालयों में पड़े स्क्रैप्स का निपटान किया गया है। इन कबाड़ों को बेचकर सरकार को 364.53 करोड़ रुपये की रेवेन्यू मिली है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस अभियान में  88.05 लाख वर्ग फीट से अधिक जगह को मुक्त कराया गया है। उन्होंने बताया कि मिलिट्री अफेयर्स विभाग ने स्क्रैप से 212.76 करोड़ रुपये की कमाई की है। जबकि कोयला मंत्रालय ने 48.51 करोड़ रुपये का स्क्रैप बेचा है। वहीं, रेलवे मंत्रालय ने करीब 33.05 करोड़ रुपये का कबाड़ निपटान कर कमाया है। इसी तरह शिपिंग मंत्रालय ने 14.82 करोड़ रुपये की कमाई कबाड़ बेचकर की है। जबकि डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कबाड़ को ठिकाने लगाकर 13.06 करोड़ रुपये कमाए है। 

लाखों शिकायती फाइलों की भी समीक्षा कर मामले निपटाए

इस स्पेशल स्वच्छता अभियान को कुल 99,633 जगहों पर चलाया गया है। इन जगहों पर लंबित 4,36,855 सार्वजनिक शिकायतों की फाइल्स की भी समीक्षा की गई और उनका निपटान किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार देशभर के विभागों व मंत्रालयों में 54.5 लाख फाइलों की समीक्षा की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस अभियान में संसद सदस्यों के करीब 8784 संदर्भों व शिकायतों की भी समीक्षा कर उनका निस्तारण किया गया है।

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