Big News: वक्फ संशोधन एक्ट 2025 आज से लागू, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

Published : Apr 08, 2025, 07:45 PM ISTUpdated : Apr 09, 2025, 12:13 AM IST
Waqf property donors

सार

Waqf amendment act 2025 notified: वक्फ संशोधन अधिनियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी दे दी थी। हालांकि, इस अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डालकर चुनौती दी गई हैं। 

Waqf amendment act 2025 notified: केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन एक्ट के 8 अप्रैल से प्रभावी होने संबंधी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में बहुमत के साथ इस विधेयक को पास कराए जाने के बाद राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी।

केंद्र सरकार ने किया गजट

अधिनियम की धारा 1(2) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, 8 अप्रैल, 2025 को अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तिथि निर्धारित की गई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 1(2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 8 अप्रैल 2025 को वह तिथि नियुक्त की गई है, जिस दिन अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

संसद ने 4 अप्रैल को एक्ट को पास कर दिया था। इसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। हालांकि, अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएँ दायर की गई हैं।

क्या है नए संशोधन में?

वक्फ संशोधन एक्ट के तहत कई बदलाव किए गए हैं। संशोधित कानून के विवादास्पद प्रावधानों में केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करना शामिल है। यह भी शर्त है कि कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्ति ही वक्फ को संपत्ति दान कर सकते हैं।

साथ ही, प्रस्तावित कानून के तहत, वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्ति का स्वामित्व वक्फ के पास नहीं रहेगा और स्थानीय कलेक्टर इसका स्वामित्व निर्धारित करेगा।

वक्फ पर संसद में बहस का नया रिकॉर्ड

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संसद के दोनों सदनों पर पास कराया गया तो राज्यसभा में इस पर बहस का नया रिकॉर्ड बना। राज्यसभा ने 3 अप्रैल को संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा जब वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 (Waqf Amendment Bill 2025) पर 17 घंटे 2 मिनट तक लगातार बहस हुई। यह बहस अब तक की सबसे लंबी राज्यसभा बहस बन गई है। इस बहस ने 1981 में ESMA (Essential Services Maintenance Act) पर हुई 16 घंटे 55 मिनट की बहस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पढ़िए पूरी खबर…

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