CJI ने कहा-एक गुजराती टी ब्रेक को भी बिजनेस स्ट्रेटेजी मीटिंग में बदल सकता, पीएम मोदी ने दिया यह जवाब

Published : Jan 07, 2024, 05:27 PM ISTUpdated : Jan 07, 2024, 05:35 PM IST
cji chandrachud

सार

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गुजरात के लोगों की सांस्कृतिक विरासत की तारीफ करते हुए कहा कि गुजराती अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने और उद्यमशीलता की भावना से ओतप्रोत रहते हैं।

CJI DY Chandrachud speaks in Gujarati: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने गुजरात के राजकोट में रविवार को नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में शामिल हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गुजराती में संवाद कर स्थानीय भाषाई लोगों की तारीफ बटोरी। सीजेआई के गुजराती बोलने पर पीएम मोदी ने भी खूब तारीफ की। उन्होंने सीजेआई के स्पीच को शेयर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने राजकोट को बहुत अच्छी तरह से समझा है।

क्या कहा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने?

दरअसल, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गुजरात के लोगों की सांस्कृतिक विरासत की तारीफ करते हुए कहा कि गुजराती अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने और उद्यमशीलता की भावना से ओतप्रोत रहते हैं। उन्होंने कहा कि राजकोट के लोग बदलाव और आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े रहते हैं।

सीजेआई ने मजाकिया अंदाज में गुजरातियों के बिजनेस कौशल की सराहना करते हुए कहा कि एक गुजराती टी ब्रेक को भी बिजनेस स्ट्रेटेजी मीटिंग में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जीवन के हर पहलू में उद्यमशीलता की निहित भावना उजागर होती है। मजाक से परे, गुजरात में प्रगति का मूल सार भी यही है। राजकोट भी अपने लोगों की तरह है। उसने भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखते हुए बदलावों को अपनाया है। कल्चर को इनोवेशन के साथ जोड़ने की क्षमता ही असली डेवलपमेंट है।

 

 

पीएम मोदी ने सीजेआई की तारीफ की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीजेआई के गुजराती भाषा में संबोधन की तारीफ की है। उन्होंने सीजेआई के स्पीच को भी शेयर किया है।

पांच मंजिला बना है कोर्ट बिल्डिंग

गुजरात के राजकोट में नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग पांच मंजिला है। इसमें जजों के लिए रूम, वीडियो कांफ्रेंसिंग हॉल, सरकारी वकीलों के लिए केबिन, कैंटीन, लाइब्रेरी, बार रूम आदि है। इस भवन में करीब 39 कोर्ट काम करेगी।

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