कोल इंडिया की 17 खनन परियोजनाओं को मिली हरित मंजूरी: कोयला मंत्री
सार
कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लि. (सीआईएल) को 17 खनन परिसयोजनाओं के लिये हरित मंजूरी मिल गई है।
नई दिल्ली. कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लि. (सीआईएल) को 17 खनन परिसयोजनाओं के लिये हरित मंजूरी मिल गई है। इससे कंपनी को एक अरब टन उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
मंत्री ने ट्विटर पर लिखा है, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी को सातों दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के सपने को हकीकत रूप देने के लिये कोयला मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर 17 नई और मौजूदा कोयला परियोजनाओं और 3 वाशरीज के लिये पर्यावरण मंजूरी हासिल की है।"
अगले पांच साल में 15 करोड़ टन का इजाफा
उन्होंने कहा, "इस मंजूरी से कोल इंडिया के उत्पादन में अगले पांच साल में 15 करोड़ टन का इजाफा होगा। वहीं कंपनी की 'वाशिंग' क्षमता (कोयले की अशुद्धता दूर करने की क्षमता) 2.5 करोड़ टन सालाना हो जाएगी। इससे कंपनी 2023-24 तक एक अरब टन उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हो पाएगी।"
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उत्पादन 75 करेाड़ टन
इससे पहले, कोयला मंत्रालय ने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उत्पादन अगले वित्त वर्ष में 75 करेाड़ टन रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को फिलहाल 66 करोड़ टन उत्पादन का लक्ष्य है। यह देश में कुल कोयला उत्पादन का 82 प्रतिशत है।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)