जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक: वित्त मंत्री ने कहा- 20 हजार करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सोमवार को जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक हुई। कोरोना और लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे राज्यों द्वारा जीएसटी कंपनसेशन की मांग के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्षतिपूर्ति उपकर से मिले 20,000 करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा।

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सोमवार को जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक हुई। कोरोना और लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे राज्यों द्वारा जीएसटी कंपनसेशन की मांग के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्षतिपूर्ति उपकर से मिले 20,000 करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा।

बैठक के बाद सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने जून 2022 के बाद भी क्षतिपूर्ति उपकर जारी रखने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी कर उपकर संग्रह में कमी तथा राज्यों की क्षतिपूर्ति पर आगे और विचार-विमर्श 12 अक्टूबर को जीएसटी परिषद की बैठक होगी। 

21 राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर किया केंद्र का समर्थन
गैर भाजपा शासित राज्य क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केंद्र से असहमत हैं। वहीं, भाजपा शासित राज्यों समेत 21 राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन किया है। हालांकि, पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल जैसे राज्यों ने विपक्षी दलों अभी इस मामले पर विकल्प को नहीं चुना है। 

इस वित्तवर्ष में राज्यों को जीएसटी से प्राप्त होने वाले राजस्व में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी आने का अनुमान है। केंद्र सरकार की गणना के मुताबिक, इस कमी में  जीएसटी का क्रियान्वयन 97 हजार करोड़ रुपए की कमी के लिए जिम्मेदार है। वहीं,  1.38 लाख करोड़ रुपए की कमी कोरोना के चलते है। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्यों को दो विकल्प दिए हैं। रिजर्व बैंक के द्वारा विशेष सुविधा से 97 हजार करोड़ रुपये का कर्ज उठा सकते हैं या फिर बाजार से 2.35 लाख करोड़ रुपये उधार ले सकते हैं।