कोरोना: प्रवासी मजदूर ट्रेन खर्च पर सरकार ने कहा, 85% केंद्र और 15% राज्य को देना होगा किराया

देश में कोरोना के मामलों की संख्या 42533 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1074 लोग ठीक हुए हैं। यह अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में भारत में 2553 मामले बढ़े हैं। कुल सक्रिय मामले 29453 हैं। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग में अगर सही ढंग से पालन नहीं हुआ तो संक्रमण फैलने का डर है।

नई दिल्ली. देश में कोरोना के मामलों की संख्या 42533 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1074 लोग ठीक हुए हैं। यह अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में भारत में 2553 मामले बढ़े हैं। कुल सक्रिय मामले 29453 हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अंतर राज्य कार्गो के आवामगन में कोई समस्या नहीं आए। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम नंबर 1930 और हेल्पलाइन नंबर 1033 का उपयोग ड्राइवरों / ट्रांसपोर्टरों द्वारा लॉकडाउन से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज करने के लिए किया जा सकता है।

कोरोना से रिकवरी रेट 27.52%

लव अग्रवाल ने बताया, कोरोना से रिकवरी रेट 27.52% हो गया है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग में अगर सही ढंग से पालन नहीं हुआ तो संक्रमण फैलने का डर है। कंटेनमेंट जोन और इसके बाहर भी हमें सभी तरह की सावधानी बरतनी है। 

जहां राहत दी गई है वहां भीड़-भाड़ से बचे

लव अग्रवाल ने कहा, जहां राहत दी गई है, वहां भीड़-भाड़ से बचें। लॉकडाउन में हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी होगी। अग्रवाल ने यह भी बताया कि अब तक 112 जिले में सिर्फ 610 मामले हैं। यह देश में कुल मामलों का 2% है। 

दादा दादी और नाना-नानी अभियान की शुरुआत

लव अग्रवाल के मुताबिक, स्वास्थ्यकर्मियों को पीपीई किट और अन्य बचाव के उपाय बताए। हम जल्द दादा-दादी और नाना- नानी अभियान शुरू करने की भी योजना बना रहे हैं, जिससे बुजुर्ग लोगों की देखरेख के बारे में लोगों को बताया जा सके। 

एक दिन में 57 हजार 774 टेस्ट हुए

लव अग्रवाल के मुताबिक, स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। कल भी 57 हजार 774 टेस्ट हुए। 1 अप्रैल को 70 हजार टेस्ट हुए थे। राज्यों की मदद के लिए 20 टीमें भी भेजी हैं। जिन राज्यों में ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहां पर कम करने की पूरी कोशिश हो रही है।

85% खर्च रेलवे और 15% राज्य देगा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, हमारी गाइडलाइन है कि जो जहां है, वहीं रहे। राज्य सरकारों की मांग के अनुसार फंसे प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा। इसका 85% खर्च रेलवे और 15% खर्च राज्य को देना होगा।