भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सामान्य होते नहीं दिख रहे। भारत ने सोमवार को पाकिस्तान की नापाक हरकत को लेकर फटकार लगाई है। भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। साथ ही भारत ने बेहद सख्त आपत्ति जताते हुए कहा कि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को खाली करे।
नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सामान्य होते नहीं दिख रहे। भारत ने सोमवार को पाकिस्तान की नापाक हरकत को लेकर फटकार लगाई है। भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। साथ ही भारत ने बेहद सख्त आपत्ति जताते हुए कहा कि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को खाली करे।
भारत ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए पाकिस्तान को डेमार्श जारी किया है। भारत ने इसमें साफ कर दिया है कि गिलगिट और बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न और वैध हिस्सा है। इसलिए पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था यानी सुप्रीम कोर्ट को इस पर आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को यह क्षेत्र खाली करने को कहा है।
कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में जुटा पाकिस्तान
कोरोना वायरस के कहर की आड़ में पाकिस्तान कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में जुटा है। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कराने की कोशिश में लगातार सीमापार से फायरिंग भी की जा रही है। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया काफी अहम है। दरअसल, पाकिस्तान घुसपैठ और कश्मीर में अशांति लाकर गिलगिट बाल्टिस्तान में होने वाले विरोध प्रदर्शनों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है।
पाकिस्तान उच्चायोग को किया तलब
इतना ही नहीं भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि भारत ने इस मामले पर पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को भी तलब किया है। साथ ही भारतीय पक्ष की नाराजगी और अपने स्टैंड को भी पाकिस्तान के सामने रख दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरा लद्दाख भारत का वैध और अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान ने इसे गैर कानूनी तरीके से कब्जाया है। इस पर पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था को कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान को जल्द से जल्द इस हिस्से को खाली करना चाहिए।
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने संसोधन की इजाजत दी
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर 'गवर्नमेंट ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान 2018' में संसोधन की इजाजत दी है। इससे यहां आम चुनाव कराए जा सकते हैं।