नई दिल्ली [भारत], 29 जून (ANI): कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सोमवार को हाल ही में स्वीकृत दिल्ली EV पॉलिसी 2026 के कार्यान्वयन की चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का मुद्दा जटिल है और इसके लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से आगे बढ़कर एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।कांग्रेस ने उठाए सवालANI से बात करते हुए दीक्षित ने कहा, "दिल्ली के प्रदूषण का मुद्दा बहुत जटिल है... हमने लगातार हो रहे निर्माण, टूटी-फूटी सड़कों और उड़ती धूल के बारे में बात की है... EVs के साथ भी, एक बड़ा सवाल यह है कि जो बैटरियां निकल रही हैं, उनके निपटान का क्या होगा... इस प्रदूषण को भी सरकार को हल करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आज की समस्याओं को सुलझाने के चक्कर में भविष्य को खराब कर दें।"सरकार ने किया पॉलिसी का स्वागतइस बीच, दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि यह पॉलिसी सार्वजनिक लाभ और स्वच्छ परिवहन प्रणाली सुनिश्चित करने की सरकार की मंशा को दर्शाती है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मेरा सपना सच होता दिख रहा है। हम आज फ़ाइल LG को भेजेंगे। हमें कल से पॉलिसी लागू करने की उम्मीद है। सीएम और कैबिनेट ने यह सुनिश्चित किया है कि लोगों को इस पॉलिसी का लाभ मिले और उन पर कोई बोझ न पड़े।"दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि EV पॉलिसी राजधानी में जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार करेगी और आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। सूद ने संवाददाताओं से कहा, "दिल्ली की EV पॉलिसी अब बन गई है। यह दिल्ली के लोगों के जीवन में एक बदलाव लाएगी। देश की राजधानी कैसी होनी चाहिए? इसमें आधुनिक बुनियादी ढांचा होना चाहिए, और इसकी परिवहन प्रणाली को प्रदूषण को खत्म करना चाहिए।"इसके अलावा, दिल्ली के मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा ने भी पॉलिसी का स्वागत करते हुए कहा कि यह पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक विकल्पों से बदलकर प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा, "यह EV पॉलिसी प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर प्रदूषण के खिलाफ काम करने में मदद करेगी। अगर EV वाहन लाए जाते हैं तो दिल्ली में प्रदूषण कम किया जा सकता है।"यह टिप्पणी दिल्ली कैबिनेट द्वारा दिन में पहले EV पॉलिसी 2026 को मंजूरी दिए जाने के बाद आई है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने और राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल है।दिल्ली EV पॉलिसी 2026 में क्या है खास?आधिकारिक विवरण के अनुसार, यह पॉलिसी 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी और 31 मार्च, 2030 तक वैध रहेगी। यह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है, जो 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले चार पहिया वाहनों पर लागू होगी।छूट और इंसेंटिवइसके साथ ही दोपहिया वाहनों के लिए 30,000 रुपये तक, तिपहिया वाहनों के लिए 50,000 रुपये और N1 माल वाहनों के लिए 1 लाख रुपये तक की खरीद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पॉलिसी में पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों को बदलने के उद्देश्य से चार पहिया वाहनों के लिए 1 लाख रुपये तक, तिपहिया वाहनों के लिए 25,000 रुपये, दोपहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये और N1 ट्रकों के लिए 50,000 रुपये तक के स्क्रैपेज इंसेंटिव भी शामिल हैं।चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य नियमपॉलिसी की एक प्रमुख विशेषता दिल्ली भर में 30,000 से अधिक चार्जिंग पॉइंट की योजना के साथ EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार है। प्रोत्साहन और लाभ सीधे लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरित किए जाएंगे।इसमें चरणबद्ध रजिस्ट्रेशन जनादेश भी निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत 1 जनवरी, 2027 से केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया और N1 माल वाहक पंजीकृत किए जाएंगे, जबकि 1 अप्रैल, 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पंजीकृत किए जाएंगे। पॉलिसी में स्कूल बसों के लिए विद्युतीकरण लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं, जिसका लक्ष्य दो साल में 10 प्रतिशत, तीन साल में 20 प्रतिशत और 31 मार्च, 2030 तक 30 प्रतिशत फ्लीट रूपांतरण करना है।पॉलिसी के लिए बजट और लक्ष्यदिल्ली सरकार ने कार्यान्वयन के लिए अगले चार वर्षों में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें पॉलिसी के कुल लाभ 15,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है, जिसमें प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे का समर्थन शामिल है।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पॉलिसी को केंद्र से समर्थन मिला है और अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल (LG) के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य समन्वित प्रयासों और हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के माध्यम से दिल्ली को एक स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त परिवहन केंद्र में बदलना है। (ANI)(Except for the headline, this story has not been edited by Asianetnews Editorial staff and is published from a syndicated feed.)
