Delhi में अब पेट्रोल पॉलिटिक्स ; केजरीवाल से मनोज तिवारी बोले- एक्साइज ड्यूटी घट गई, आप वैट कम करें

Published : Nov 12, 2021, 03:28 PM IST
Delhi में अब पेट्रोल पॉलिटिक्स ; केजरीवाल से मनोज तिवारी बोले- एक्साइज ड्यूटी घट गई, आप वैट कम करें

सार

दिल्ली में पेट्रोल-डीजल नोएडा और गुरुग्राम से महंगा बिक रहा है। इसे लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आप सरकार को वैट कम करते हुए वादा पूरा करना चाहिए। 

नई दिल्ली। भाजपा (BJP) सांसद और पार्टी के दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार से पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel)पर वैट (Vat) कम करने की मांग की। मनोज तिवारी ने दावा किया है कि दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन की बिक्री में 70 प्रतिशत तक गिरावट आई है। मनोज तिवारी ने एक ट्वीट में लिखा - मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर बिक्री 70 प्रतिशत कम हो गई है। कृपया पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करें और दिल्ली की समस्याओं पर ध्यान देना शुरू करें। आप ने तो वादा किया था कि दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल... खैर आप तो वादा तोड़ते रहते हैं। दिल्ली में पेट्रोल पर 20 फीसदी वैट लगता था, जिसे जुलाई 2020 में बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया गया था, जबकि डीजल पर वैट 12.50 फीसदी से बढ़ाकर 16.75 फीसदी कर दिया गया था। 
  
दिल्ली के मुकाबले नोएडा, गुरुग्राम में पेट्रोल सस्ता
गौरतलब है कि एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद दिल्ली के मुकाबले नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो गई हैं। केंद्र सरकार ने दिवाली (Diwali) से एक दिन पहले पेट्रोल पर प्रति लीटर 5 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 10 रुपए उत्पाद शुल्क में कटौती की थी। केंद्र के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने वैट में कटौती की थी। इसकी वजह से दिल्ली के मुकाबले इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल सस्ता बिक रहा है। 

डिप्टी सीएम ने कहा था- उठाएंगे कदम 
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पिछले हफ्ते कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसे कदम उठाने के बारे में सोच रही है, जिससे लोगों को और राहत मिल सके। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को ईंधन की कीमतों में 15 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती करनी चाहिए। सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास पहले से ही कम संसाधन हैं।

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