शराब घोटाला मामलाः मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 7 दिन के लिए बढ़ गई न्यायिक हिरासत

दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सोमवार (15 जुलाई) को 7 दिनों के लिए बढ़ा दी।

Manish Sisodia: दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सोमवार (15 जुलाई) को 7 दिनों के लिए बढ़ा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट CBI मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को करेगी। सिसौदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

मनीष सिसौदिया को कब गिरफ्तार किया गया?

दिल्ली सरकार में उत्पाद शुल्क मंत्री रह चुके सिसौदिया को मामले के सिलसिले में पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्हें मार्च 2023 में अब खत्म हो चुकी नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया।

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामला

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया।