BIG कंट्रोवर्सी के बीच दिल्ली में आज से शराब का फिर पुराना इंतजाम, जानिए क्या हुआ है बदलाव

आज से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति 2021-22 लागू होगी। यानी शराब बिक्र की पुरानी व्यवस्था में बदलाव के कारण गुरुवार(1 सितंबर) से सभी निजी शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। अब दिल्ली सरकार की 300 से अधिक दुकानों के जरिये शराब बेची जाएगी।  

नई दिल्ली.दिल्ली सरकार की 'कंट्रोवर्सियल शराब नीति' (New Excise Policy) आज(1 सितंबर) से पुरानी व्यवस्था में बदल जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि आबकारी नीति 2021-22 की जगह अब पुरानी व्यवस्था बहाल हो रही है। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद दिल्ली सरकार ने नई लिकर पॉलिसी को वापस ले लिया था। इस पॉलिसी के तहत अब तक दिल्ली में करीब 250 निजी शराब विक्रेताओं के ठेके चल रहे थे, जिन्हें अब वापस लिया जा चुका है। इन्हें नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत लाइसेंस दिए गए थे। अब फिर से पुरानी व्यवस्था लागू होगी। अब दिल्ली सरकार की 300 से अधिक दुकानों के जरिये शराब बेची जाएगी।

शराब के लिए लोग परेशान न हों, इसलिए ई-आबकारी एप लॉन्च
एक्साइज के अधिकारियों को मानना है कि इस व्यवस्था के बाद दिल्ली में शराब को लेकर कस्टमर्स को परेशान नहीं होना होगा। सरकार ने एक ई-आबकारी एप लांच करने का फैसला किया है। यह इसी महीने लॉन्च हो सकता है। एप पर शराब की सभी दुकानों और उन दुकानों पर उपलब्ध ब्रांड्स की पूरी डिटेल्स होगी। साथी ही कब-कब ड्राय डे होगा, इसका भी पता चलेगा। एप के जरिये असली या नकली शराब का भी पता किया जा सकेगा।  आने वाले दिनों में ठेकों की संख्या 500 तक होने की संभावना है। 

बुधवार को रही दुकानों पर भारी भीड़
स्टॉक रखने वाले कुछ निजी विक्रेताओं के यहां बुधवार(31 अगस्त) को भीड़ देखी, क्योंकि उन्होंने एक के साथ एक मुफ्त की योजना लागू की थी। आबकारी विभाग ने निजी लाइसेंसधारियों को पहले ही सूचना दे दी थी कि 31 अगस्त के बाद खुदरा शराब की बिक्री(retail liquor sale) की अनुमति नहीं दी जाएगी। दुकानदारों ने स्टॉक जल्द बेचने के लिए एक के साथ एक मुफ्त की योजना शुरू कर दी, नतीजा दुकानों पर भीड़ लग गई। पुरानी व्यवस्था में पहले दी गई छूट और योजनाएं उपलब्ध नहीं होंगी। आबकारी नीति 2021-22 के तहत निजी शराब की दुकानों की संख्या लगभग 650 हो गई थी, लेकिन बाद में लाइसेंस धारकों ने शहर में गैर-अनुरूप क्षेत्रों(non-conforming areas) में स्टोर खोलने पर प्रतिबंध सहित विभिन्न कारणों से अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे।

बता दें कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा नई लिकर पॉलिसी में करप्शन का मामला सामने आने के बाद CBI जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई लिकर पॉलिसी वापस ले ली थी। आबकारी अधिकारियों ने कहा कि सितंबर के पहले सप्ताह से अधिक दुकानें खुलने से शराब की सप्लाई में सुधार होगा। दिल्ली सरकार के उपक्रम-दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लिमिटेड (DTTDC), दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC), दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (DSCSC) विभाग और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर लिमिटेड (DCCWS)  ने इस साल के अंत तक शहर में 700 शराब की दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा गया है।