नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को बीजेपी का जवाब, धर्मेंद्र प्रधान बोले-पीएम पद के लिए नो वैकेंसी...

Published : Jan 15, 2023, 03:29 PM IST
नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को बीजेपी का जवाब, धर्मेंद्र प्रधान बोले-पीएम पद के लिए नो वैकेंसी...

सार

90 वर्षीय अर्थशास्त्री ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू करने से देश में अल्पसंख्यकों की भूमिका कम हो सकती है और बहुसंख्यकवादी ताकतों को प्रोत्साहन मिल सकता है।

Amartya Sen Vs BJP: नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अमर्त्य सेन प र तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करेगी। दरअसल, धर्मेंद्र प्रधान का बयान अमर्त्य सेन के उस बयान के जवाब में था जिसमें वह ममता बनर्जी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में फिट बता रहे थे। एक इंटरव्यू में नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में भारत की अगली प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है।

धर्मेंद्र प्रधान ने अमर्त्य सेन को दिया यह जवाब...

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "भारत में पीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। पिछले दो कार्यकालों से भारत के लोगों ने पीएम मोदी पर विश्वास बनाए रखा है। 2024 में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में वापसी करेगा।"

अमर्त्य सेन के इस बयान पर मचा है बवाल

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू के दौरान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी में भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, भाजपा के खिलाफ जनता में पनपे निराशा और आक्रोश को मौका में तब्दील करने में सक्षम हुई हैं या नहीं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने जोर देकर कहा कि यह सोचना गलती होगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के पक्ष में एकतरफा होगा। बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कई क्षेत्रीय दलों की भूमिका स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण होगी। 90 वर्षीय अर्थशास्त्री ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू करने से देश में अल्पसंख्यकों की भूमिका कम हो सकती है और बहुसंख्यकवादी ताकतों को प्रोत्साहन मिल सकता है।
 

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