केंद्र सरकार के सभी विभागों में E-Office सिस्टम लागू, चुटकियों में ट्रैक होगी सरकारी फाइल, सांसदों को यह फायदा
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी विभागों में ई-ऑफिस (E-Office) व्यवस्था लागू कर दी गई। सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम (Digital India) के तहत यह व्यवस्था शुरू की गई है।
नई दिल्ली. केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी विभागों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार के सभी विभागों में डिजिटलीकरण या ई-ऑफिस सिस्टम लागू कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी।
उन्होंने सदन को बताया कि इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, न्याय विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग जैसे कई विभाग देश के नागरिकों को पोर्टल पर आवेदन और शिकायतें जमा करने की सुविधा देते हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सदन को बताया कि डिजिटल सचिवालय के हिस्से के रूप में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में ई-ऑफिस लागू किया गया है। मंत्रालयों में केंद्रीय रजिस्ट्री इकाइयों को भी डिजिटल किया गया है।
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सांसदों के लिए सुविधा
सरकार विभागों से काम कि सिफारिश करना और उसे लागू कराना सांसदों के लिए भी चुनौती भरा रहा है। सरकार ने इस दिशा में भी ठोस प्रयास किया है। नए सिस्टम के तहत संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) की वेबसाइट पर काम की ऑनलाइन सिफारिशें कर सकते हैं। इतना ही नहीं वे ऑनलाइन ही काम की प्रगति को भी ट्रैक कर सकते हैं।
ई-ऑफिस के फायदे
- फाइलों को ट्रैक किया जा सकता है और उनकी हर मूवमेंट की जानकारी मिलेगी। पारदर्शिता बढ़ेगी।
- जवाबदेही बढ़ेगी क्योंकि क्वलिटी की जानकारी और निर्णय लेने में तेजी की निगरानी की जा सकेगी।
- सभी डाटा सुरक्षित रहेंगे और प्रमाणित होंगे।
- जहां काम नहीं हो पा रहा है, वहां के कर्मचारियों का समय बचाया जाएगा।
- सरकार का वर्क कल्चर बेहतर होगा, ईमानदारी, नैतिकता को बढ़ावा मिलेगा।
ई छुट्टी और ई यात्रा की रहेगी सुविधा
ई-ऑफिस के तहत ऑनलाइन छुट्टी के लिए आवेदन किया जा सकेगा। स्वीकृति भी ऑनलाइन ही मिलेगी। यह प्रणाली कागज की बचत करेगा और काम में तेजी भी आएगी। इससे कर्मचारियों, अधिकारियों को अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इसके तहत ई यात्रा सिस्टम भी विकसित किया गया है, जो बिलों के अंतिम भुगतान तक ट्रैकिंग की सुविधा देगा। अधिकारियों के सभी दौरे ऑनलाइन रिकार्ड में दर्ज होंगे, जिसे कभी भी देखा जा सकता है।
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