Twitter के अड़ियल रवैये पर सरकार सख्त, आईटी मंत्रालय ने कहा - हर हाल में हटाने होंगे 257 अकाउंट

नेशनल डेस्क। केंद्र सरकार ने माइक्रोब्लॉगिंग सोशल साइट ट्विटर (Twitter) को पाकिस्तानी और खालिस्तानी लिंक वाले 1,178 अकाउंट हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि इनके जरिए किसान आंदोलन से जुड़े गलत और भाड़काने वाले कंटेंट को फैलाया जा रहा है। सरकार ने सख्त रवैया दिखाते हुए 257 अकाउंट तत्काल हटाने का निर्देश जारी किया है। सरकार ने टिव्टर पर चल रहे #farmer genocide हैशटैग वाले अकाउंट पर कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि, ट्विटर ने कहा है कि बुधवार को 500 से ज्यादा अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सेक्रेटरी ने बुधवार को ट्विटर के ऑफिशियल्स के साथ वर्चुअल मीटिंग में #farmer genocide हैशटैग वाला मुद्दा उठाया और इस पर कड़ी आपत्ति की। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि सरकार अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का सम्मान करती है, लेकिन इसके आधार पर सरकार के खिलाफ नरसंहार जैसे हैशटैग के इस्तेमाल की छूट नहीं दी जा सकती। 

ट्विटर ने 500 अकाउंट को किया ब्लॉक
बता दें कि सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत ट्विटर को नोटिस जारी किया था। इस कानून के तहत 7 साल की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस नोटिस में कहा गया था कि अगर ट्विटर आपत्तिजनक अकाउंट्स को नहीं हटाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ट्विटर ने 500 अकाउंट को स्थाई तौर पर हटा दिया। इन अकाउंट्स पर कंपनी की नीति के उल्लंघन का आरोप था। इन अकाउंट्स के जरिए किसान आंदोलन के नाम पर सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था।

पत्रकारों और राजनीतिज्ञों के अकाउंट पर कार्रवाई नहीं
ट्विटर ने कहा कि पत्रकारों और राजनीतिज्ञों के अकाउंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसा अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के तहत किया गया है। ट्विटर ने यह भी कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन में हुई हिंसा को देखते हुए आपत्तिजनक हैशटैग वाले कुछ अकाउंट्स की विजिबिलिटी कम कर दी गई है। वहीं, ट्विटर ने यह भी कहा है कि कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं, जिन्हें भारत में तो ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन वे विदेशों में एक्सेस किए जा सकेंगे।

भाजपा सांसद ने ट्विटर पर साधा निशाना
ट्विटर ने कुछ अकाउंट्स पर रोक लगाने से मना कर दिया। इसके पीछे उसने वजह बताई कि उसे नहीं लगता कि सरकार ने जो निर्देश दिए हैं, वे भारतीय कानून के मुताबिक हैं। इस पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने निशाना साधा है। तेजस्वी सूर्या ने लिखा कि ऐसा लगता है कि ट्विटर खुद को भारतीय कानून से ऊपर समझ रहा है और खुद तय कर रहा है कि किस कानून को मानना है और किसे नहीं।

भड़काऊ कंटेंट वाले अकाउंट्स हटाने का था निर्देश
सरकार ने ट्विटर को 1,178 पाकिस्तानी-खालिस्तानी लिंक वाले अकाउंट्स हटाने को कहा था। सरकार का कहना था कि इनके जरिए किसान आंदोलन से जुड़ी गलत और भड़काने वाली जानकारी फैलाई जा रही है। वहीं, ट्विटर ने कहा कि पिछले 10 दिनों में आईटी मंत्रालय से उसे कई आदेश मिले, जिनमें विवादित अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था। ट्विटर ने कहा कि ओपन इंटरनेट और अभिव्यक्ति की आजादी वाले मूल्यों के लिए दुनियाभर में खतरा बढ़ता जा रहा है।