FASTag Rules 2025: नए नियमों से टोल पर सख्ती, ब्लैकलिस्ट और लो बैलेंस गाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री

FASTag के नए नियम 17 फरवरी 2025 से लागू होंगे जिससे ब्लैकलिस्ट और लो बैलेंस वाहनों को एंट्री नहीं दी जाएगी। NPCI के इस फैसले से डिजिटल टोल कलेक्शन सिस्टम मजबूत होगा।

FASTag Rules 2025: FASTag से टोल पेमेंट करने वाले वाहन मालिकों के लिए एक अहम अपडेट आया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने FASTag Rules 2025 में बदलाव किए हैं, जो 17 फरवरी 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत लो बैलेंस (Low Balance), ब्लैकलिस्ट (Blacklist) और Pending KYC वाले वाहनों को टोल प्लाजा से एंट्री नहीं दी जाएगी।

FASTag के नए नियम: ये बदलाव होंगे लागू

1. ब्लैकलिस्ट, लो बैलेंस या हॉटलाइन में डाले गए वाहन टोल पार नहीं कर पाएंगे

• अगर किसी गाड़ी के FASTag अकाउंट में 60 मिनट से ज्यादा समय तक लो बैलेंस रहता है तो उसे टोल प्लाजा पर एंट्री नहीं मिलेगी। 
• ब्लैकलिस्टिंग का कारण Insufficient Balance, Pending KYC या वाहन के चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में अंतर हो सकता है। 
• अगर किसी वाहन का FASTag स्टेटस 10 मिनट के भीतर सक्रिय नहीं होता तो उसका ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

2. Error Code 176 और Double Toll Fee का नियम

• नए नियमों के तहत, अगर किसी FASTag का स्टेटस Inactive, Blacklisted या Low Balance रहता है, तो टोल ट्रांजैक्शन को Error Code 176 के साथ डिनाई कर दिया जाएगा।
• ऐसे वाहनों को सरकारी नियमों के अनुसार दोगुना टोल (Double Toll Fee) देना होगा।

नए नियमों का उद्देश्य

FASTag सिस्टम में बदलाव का मकसद टोल प्लाजा पर भीड़ को कम करना और सिर्फ वैध FASTag को ही एंट्री देना है। 

• डिजिटल ट्रांजैक्शन में सुधार होगा।
• टोल पर लगने वाला समय घटेगा।
• वाहन चालकों को पहले से बैलेंस और KYC अपडेट रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

Lifetime Highway Pass: 15 साल के लिए One-Time Payment पर टोल फ्री यात्रा

• FASTag के बैलेंस और बार-बार रिचार्ज की झंझट को खत्म करने के लिए सरकार Lifetime Highway Pass लाने की योजना बना रही है।
• वाहन मालिकों को ₹30,000 का एकमुश्त भुगतान करना होगा, जिससे वे 15 साल तक बिना किसी टोल रुकावट के हाईवे पर यात्रा कर सकेंगे।
• Short-Term Users के लिए ₹3,000 का Annual Pass भी लाया जा सकता है।
• इससे डिजिटल टोल भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी और वाहन चालकों को बार-बार टोल भरने की परेशानी से राहत मिलेगी।