हॉस्पिटल्स ने केजरीवाल को HC में किया एक्सपोज, बताया- कैसे दिल्ली सरकार की गलतियों से ध्वस्त हुआ सिस्टम

हाईकोर्ट दिल्ली ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर लगातार सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार के कोविड मैनेजमेंट की विफलता सामने आ रही है। जयपुर गोल्डेन अस्पताल ने हाईकोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार समय से ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा रही है, ब्यूरोक्रेसी ने पूरी तरह से सिस्टम को कोलैप्स कर दी है।

Asianet News Hindi | Published : Apr 26, 2021 9:11 AM IST / Updated: Apr 26 2021, 03:41 PM IST

नई दिल्ली। हाईकोर्ट दिल्ली ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर लगातार सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार के कोविड मैनेजमेंट की विफलता सामने आ रही है। जयपुर गोल्डेन अस्पताल ने हाईकोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार समय से ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा रही है, ब्यूरोक्रेसी ने पूरी तरह से सिस्टम को कोलैप्स कर दी है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि हमने अपने अस्पताल को जब कोविड अस्पताल में तब्दील किया तो दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई को सुचारू रखने का आश्वासन दिया था। दिल्ली सरकार ने लिखित आश्वासन दिया कि 3.6 एमटी ऑक्सीजन दिया जाएगा। जब ऑक्सीजन खत्म होने लगा तो हमने सरकार के जिम्मेदारों, सप्लायर्स को लगातार फोन किया लेकिन सात घंटे लेट से हमको महज 1000 लीटर ऑक्सीजन ही सप्लाई किया गया।

सुनवाई के दौरान गोल्डेन अस्पताल प्रशासन ने बताया-

 

जयपुर गोल्डेन अस्पताल क्यों पेश हुआ दिल्ली हाईकोर्ट के सामने

दिल्ली के जयपुर गोल्डेन अस्पताल में बीते शुक्रवार की रात को ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की जान चली गई थी। जयपुर गोल्डेन अस्पताल कोविड अस्पताल है और उस वक्त यहां 215 मरीजों का इलाज चल रहा था। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि हमने अपने अस्पताल को जब कोविड अस्पताल में तब्दील किया तो दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई को सुचारू रखने का आश्वासन दिया था। दिल्ली सरकार ने लिखित आश्वासन दिया कि 3.6 एमटी ऑक्सीजन दिया जाएगा। हमको अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता थी लेकिन फिर भी हम काम करने को राजी हो गए। जब ऑक्सीजन खत्म होने लगा तो हमने सरकार के जिम्मेदारों, सप्लायर्स को लगातार फोन किया लेकिन सात घंटे लेट से हमको महज 1000 लीटर ऑक्सीजन ही सप्लाई किया गया। लेकिन तबतक जो गंभीर मरीज थे उन पर प्रभाव पड़ चुका था। अस्पताल में जिन 20 मरीजों की जान गई वह दिल्ली सरकार के जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से गई। 

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