क्या करने वाली है मोदी सरकार-अचानक क्यों बुला लिया पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन?
केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि एजेंडे में अमृत काल समारोह और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संभावना पर चर्चा की जाएगी।
Parliament Special Session. केंद्र सरकार ने सितंबर में संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है लेकिन इसका एजेंडा क्या होगा, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। सरकार के सूत्रों का दावा है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान अमृत काल समारोह और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संभावना पर चर्चा हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि इस सत्र में कोई विशेष विधेयक लाने की कोई योजना नहीं है।
कब बुलाया गया संसद का विशेष सत्र
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रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने यह जानकारी एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया है। इसमें कुल पांच बैठकें होंगी। जोशी ने कहा कि अमृत काल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। सरकारी सूत्र अब तक संभावित एजेंडों पर चुप्पी साधे हुए हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि यह विशेष सत्र नए संसद भवन में आयोजित किया जाएगा या नही। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि पुराने संसद भवन में ही विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। साथ ही यह लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र भी नहीं होगा।
देश में आम चुनावों की आहट
संसद के इस विशेष सत्र का समय काफी दिलचस्प है क्योंकि यह मुंबई में मेगा विपक्षी गुट I.N.D.I.A की तीसरी बैठक के बाद होने जा रहा है। मुंबई में विपक्ष की 28 पार्टियां अगले आम चुनावों की तैयारी में जुटी हैं। विपक्षी गठबंधन का एकमात्र एजेंडा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है। इन प्रमुख घटनाओं के बीच ही 8 से 10 सितंबर के बीच नई दिल्ली में जी20 समिट का भी आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के ठीक बाद संसद का विशेष सत्र बुलाना काफी दिलचस्प लग रहा है।
जम्मू कश्मीर का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है
इसके अलावा केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को यह बताने वाली है कि वे जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को तैयार हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई की गई है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य में चुनाव कब होंगे, इसका फैसला केंद्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को करना है। इन सब डेवलपमेंट के बीच संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है।
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