कोविड में फ्रीज हुआ DA-DR एरियर नहीं मिलेगा, 8th Pay Commission पर भी अपडेट

8th Pay Commission Latest Update: वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि कोविड-19 के दौरान फ्रीज हुआ Dearness Allowance (DA) और Dearness Relief (DR) का एरियर नहीं मिलेगा। साथ ही 8th Pay Commission पर भी अहम जानकारी दी।

8th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अहम खबर आई है। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि कोविड-19 (Covid-19) के दौरान फ्रीज किए गए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) का एरियर अब नहीं दिया जाएगा। मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को लेकर भी अपडेट दिया है।

दरअसल,  संसद में सवाल पूछा गया था कि जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच फ्रीज किए गए 18 महीने के DA/DR को क्या अब देश की आर्थिक रिकवरी के बाद जारी किया जाएगा। इसके जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (MoS Finance Pankaj Chaudhary) ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान वित्तीय दबाव और कल्याणकारी योजनाओं के खर्च का असर अगले वित्त वर्ष तक रहा। यही कारण है कि केंद्रीय कर्मचारियों का एरियर जारी करना संभव नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने बताया कि कोविड-19 की वजह से जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में देय तीन किस्तों को रोकने का फैसला लिया गया था ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम हो सके।

संसद में 8वें वेतन आयोग को लेकर भी जानकारी

फिलहाल, 7th Pay Commission के तहत DA 55% बेसिक पे पर है। जब भी नया पे कमीशन लागू होता है तो DA को रीसेट कर शून्य से शुरू किया जाता है। इसी बीच, 8th Pay Commission को जनवरी में कैबिनेट से इन-प्रिंसिपल मंजूरी मिल चुकी है लेकिन इसका गठन अभी नहीं हुआ है। गठन के बाद पैनल स्टेकहोल्डर्स से चर्चा कर रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें फिटमेंट फैक्टर और सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिशें होंगी। जनवरी 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था। 7वां आयोग 2026 को खत्म होगा। 8वां वेतन आयोग के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि इससे न्यूनतम मूल वेतन में मौजूदा 18 हजार से 34500 रुपये तक की बढ़ोत्तरी होगी। दरअसल, वेतन आयोग परंपरागत रूप से भारत की सरकार आर्थिक स्थितियों को दर्शाते हुए सिविल सेवा पारिश्रमिक को समायोजित करने के लिए हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग स्थापित करती है।