दिल्ली में फिटनेस सेंटर्स को बंद होने से बचाने के लिए सामने आए हरदीप सिंह पुरी, दिया यह प्लान

आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन किया जायेगा, जिससे जिम और अन्य फिटनेस केन्द्रों को व्यावसायिक इलाकों में स्थानांतरित करने से बचा जा सके। पुरी ने मंगलवार को भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की अगुवाई में पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान यह आश्वासन दिया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की अगली बैठक में यह संशोधन प्रस्ताव लाया जायेगा।  

नयी दिल्ली. आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन किया जायेगा, जिससे जिम और अन्य फिटनेस केन्द्रों को व्यावसायिक इलाकों में स्थानांतरित करने से बचा जा सके। पुरी ने मंगलवार को भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की अगुवाई में पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान यह आश्वासन दिया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की अगली बैठक में यह संशोधन प्रस्ताव लाया जायेगा।

आवासीय क्षेत्रों में संचालित फिटनेस केन्द्रों को सील करने का आदेश था
भाजपा नेताओं की मौजूदगी वाले प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में अतिक्रमण को रोकने के लिये उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में नियुक्त निगरानी समिति के उस आदेश से उत्पन्न समस्या को पुरी के समक्ष उठाया जिसमें समिति ने 12 अगस्त 2008 के बाद आवासीय क्षेत्रों में संचालित सभी प्रकार के फिटनेस केन्द्रों को सील करने का आदेश दिया था।

फिटनेस केन्द्रों को व्यवसायिक क्षेत्रों में ले जाने से वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी
- बैठक के बाद पुरी ने बताया कि व्यवसायिक क्षेत्रों में जिम का संचालन किया जा सकता है, लेकिन आवासीय क्षेत्रों में जिम, योग और ध्यान केन्द्रों की मौजूदगी का अपना महत्व है। उन्होंने कहा कि फिटनेस केन्द्रों को व्यवसायिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने से वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी क्योंकि इन केन्द्रों तक जाने के लिये लोगों को औसतन 10 से 12 किमी की दूरी वाहनों से तय करनी पड़ेगी।

- पुरी ने कहा कि इस समस्या को समय रहते दूर करने के लिये डीडीए के मास्टर प्लान में संशोधन किया जायेगा। संशोधन का प्रस्ताव डीडीए की अगली बैठक में ही पेश किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस विषय में वह दिल्ली के उपराज्यपाल, डीडीए के उपाध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर चुके है।