मुस्लिम आबादी रोकने ब्रांड एंबेस्डर बनें राहुल गांधी, हिमंत बिस्वा सरमा का बयान

Himanta Biswa Sarma big claim on Muslim Population: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बार फिर राज्य में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि राज्य में मुस्लिम आबादी 2041 तक हिंदुओं से काफी अधिक होने के साथ ही बहुसंख्यक हो जाएगी। उनकी आबादी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हिंदू आबादी से दुगुनी हर दशक में मुस्लिम आबादी की बढ़ोत्तरी हो रही है। हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी पर विवादित बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मुस्लिम आबादी को रोकने के लिए ब्रांड एंबेस्डर हो जाना चाहिए। दरअसल, हिमंत बिस्वा सरमा सरकार की कैबिनेट ने गुरुवार को मुस्लिम विवाह एंव तलाक पंजीकरण कानून को रद्द कर दिया था।

मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रेशन संबंधी नए कानून बनाने जा रही सरकार के मुखिया हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि मुस्लिम समुदाय 2041 तक राज्य में मेजॉरिटी में होगा। राज्य में मुस्लिम आबादी हर दशक में 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। यह हिंदू आबादी के ग्रोथ करीब 16 प्रतिशत से दुगुनी है। उन्होंने दावा किया कि स्टैटिकल डेटा को देखें तो राज्य मं मुस्लिम आबादी 40 प्रतिशत हो चुकी है। 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य हो जाएगा, यही सच्चाई है और इसे कोई रोक नहीं सकता।

राहुल गांधी पर हिमंत बिस्वा सरमा ने कसा तंज

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार मुस्लिम आबादी को कम करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विवादित कमेंट करते हुए कहा कि राज्य की मुस्लिम आबादी को रोकने के लिए राहुल गांधी को ब्रांड एंबेस्डर बन जाना चाहिए। कांग्रेस का मुस्लिम आबादी को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान है। अगर राहुल गांधी आबादी नियंत्रण का ब्रांड एंबेस्डर बन जाते हैं तो मुस्लिम आबादी रोकी जा सकती है।

मुस्लिम आबादी को नियंत्रित करने के लिए असम में मुस्लिम विवाह पंजीकरण कानून रद्द

असम सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में दशकों पुरानी मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून को रद्द कर दिया। हिमंत बिस्वा सरमा सरकार की कैबिनेट ने कानून को रद्द करने का फैसला लेते हुए नया कानून बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में मुस्लिम आबादी के बीच बाल विवाह को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। मानसून सत्र में नया कानून लाया जाएगा। पढ़िए पूरी डिटेल्ड स्टोरी…