अमेरिकी टैरिफ के बावजूद नहीं हिली भारत की GDP, जानें अहम फैक्टर्स

Published : Aug 30, 2025, 08:10 AM IST
GDP Growth

सार

India GDP Report Q1: भारत ने अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक दबावों के बावजूद मजबूत आर्थिक वृद्धि दर्ज की। GST कटौती और त्योहारी मांग पर फोकस कर सरकार आने वाले तिमाहियों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना बना रही है।

India GDP 2025: भारत की अर्थव्यवस्था ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारी 50% टैरिफ के बावजूद अपनी GDP वृद्धि दर को बनाए रखा है। शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 को मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंथा नागेश्वरन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अप्रैल-जून तिमाही की मजबूती को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विकास दर का अनुमान 6.3% से 6.8% के बीच रखा है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा...

अमेरिकी टैरिफ का असर शॉर्ट टर्म के लिए

CEA वी. अनंथा नागेश्वरन ने कहा, 'हम अमेरिकी टैरिफ के कारण GDP वृद्धि में कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। Q1 की मजबूती को देखकर हम इस वित्तीय वर्ष के लिए 6.3-6.8% विकास दर का अनुमान बरकरार रख रहे हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म के लिए होगा।

भारतीय GDP की तिमाही रिपोर्ट

वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर 7.8% दर्ज की गई। पिछले तिमाही के 7.4% से यह 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा है। सर्विस सेक्टर ने 7.6% रियल GVA ग्रोथ दर्ज की, जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में गहराई और गतिशीलता दिखाती है। ASSOCHAM के प्रेसीडेंट संजय नायर ने ANI को बताया, 'यह प्रदर्शन भारत की लचीलापन (Resilience) और अनुकूलन क्षमता(Adaptability) को दिखाता है और यह तय करता है कि देश वैश्विक चुनौतियों के बीच आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा।'

भारत पर अमेरिका ने कितना टैरिफ लगाया है?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सभी आयात पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इससे पहले 1 अगस्त 2025 तक 25% टैरिफ लगाया गया था और 27 अगस्त 2025 से 50% का उच्च टैरिफ लागू हुआ। ट्रंप ने भारत के रूस के साथ तेल व्यापार और अमेरिका पर भारत के हाई टैरिफ को इसके पीछे का कारण बताया।

आगे क्या उम्मीद की जा सकती है?

CEA नागेश्वरन ने उम्मीद जताई कि आने वाली तिमाहियों में सकल मांग (Aggregate Demand) बनी रहेगी। इसके लिए सरकार GST दर कटौती और त्योहारी सीजन की खपत पर ध्यान केंद्रित करेगी, ताकि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ जारी रहे।

इसे भी पढ़ें- 8th Pay Commission: वेतन, पेंशन से भत्ता तक, कर्मचारियों के लिए होंगे कौन से बदलाव?

 

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