संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा: निराधार प्रचार करने की बजाय अपने देशवासियों के काम में उर्जा खर्च करे पाकिस्तान

Published : Mar 03, 2023, 09:02 PM ISTUpdated : Mar 03, 2023, 11:55 PM IST
Hina Rabbani Khar

सार

अगर यही एनर्जी वह अपने लोगों को रोटी और अन्य जरूरतों के लिए लगाता तो लोग भूख और महंगाई से नहीं बिलबिलाते। पाकिस्तान निराधार प्रचार की बजाय अपने देशवासियों के लिए काम करे।

India responded Pak in UNHRC: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की प्रतिनिधि हिना रब्बानी खार के भारत विरोधी प्रोपगेंडा का जवाब दिया है। भारतीय प्रतिनिधि सीमा पूजानी ने कहा कि पाकिस्तान भारत का विरोध करने के लिए जुनून की हद तक जा रहा है। अगर यही एनर्जी वह अपने लोगों को रोटी और अन्य जरूरतों के लिए लगाता तो लोग भूख और महंगाई से नहीं बिलबिलाते। पाकिस्तान निराधार प्रचार की बजाय अपने देशवासियों के लिए काम करे।

क्या जवाब दिया भारतीय प्रतिनिधि सीमा पूजानी ने?

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में पाकिस्तान की प्रतिनिधि हिना रब्बानी खार को जवाब देते हुए भारत की प्रतिनिधि सीमा पूजानी ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी उर्जा भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने में लगाने की बजाय अपने लोगों की बेहतरी के लिए लगानी चाहिए। भारत की खिलाफत करने में पाकिस्तान जुनून के हद तक जा रहा है। जबकि उसकी अधिकतर जनसंख्या अपने बेहतर जीवन, आजीविका, खाद्यान्न के लिए संघर्ष कर रही है। सरकार और अधिकारियों को भारत की सलाह यह है कि वह लोग अपने देश पाकिस्तान में लोगों के लिए अपनी उर्जा लगाएं। निराधार प्रचार के बजाय अपनी आबादी का लाभ पहुंचाने के लिए काम करें। उन्होंने जम्मू-कश्मीर पर तुर्की के प्रतिनिधि और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी असहमति जताई।

क्या आरोप लगाया था हिना रब्बानी खार ने?

पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने गुरुवार को कहा था कि राजनीतिक कारणों से हिंदुत्व शासन ने कश्मीरी लोगों को अमानवीय बनाने के लिए उनके अधिकारों को छीन लिया है। आतंकवाद का झूठ गढ़ा जा रहा है और कश्मीरियों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। खार ने कहा कि भारतीय कब्जे वाले कश्मीर के अधिकारियों ने आवासीय घरों को ध्वस्त करके और कश्मीरियों को उनकी आजीविका से वंचित करने के लिए भूमि के पट्टे को समाप्त करके कश्मीरियों की सामूहिक सजा को बढ़ा दिया है।

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