अमेरिका के डबल टैक्स के बीच भारत ने दिया कड़ा जवाब, 50% टैक्स बना रोड़ा
सार
India-US Trade Agreement 2025: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीद पर 50% टैक्स लगाने के बाद भी भारत कई देशों संग व्यापार समझौते कर रहा है। भारत वैश्विक विकास में 18% योगदान देता है।
India-US Trade Deal Talks: भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर दोगुना टैक्स लगाए जाने के बाद उनका यह बयान आया है। दिल्ली में एक उद्योग सम्मेलन में बोलते हुए, गोयल ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ओमान जैसे देशों के साथ नए व्यापार समझौते करने की कोशिश कर रहा है, और ब्रिटेन और यूएई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत वैश्विक विकास में 18% का योगदान देता है। भारतीय उत्पादों पर 50% अतिरिक्त टैक्स का मुद्दा इस समझौते के लिए महत्वपूर्ण होगा।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच अनौपचारिक बातचीत जारी है, और भारत का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैक्स का तुरंत जवाब देने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिका ने मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम, इथेनॉल जैसे अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैक्स कम करने का भी अनुरोध किया है। हालांकि, भारत ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया क्योंकि इससे छोटे किसान प्रभावित होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका द्वारा 50% टैक्स लगाने के बाद, भारत ने अपने उत्पादों पर टैक्स कम करने की पेशकश की है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह पेशकश कब की गई थी या व्हाइट हाउस बातचीत फिर से शुरू करने का इरादा रखता है या नहीं।
रूस से तेल और रक्षा उपकरण खरीदने के बाद, अमेरिका ने 27 अगस्त को भारतीय उत्पादों पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगाया था। यह पहले से मौजूद 25% टैक्स के अलावा है। इससे अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर कुल 50% टैक्स लगता है, जो भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ा झटका है। पिछले कुछ महीनों से दोनों देश व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे थे। द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर छठे दौर की बातचीत 25 अगस्त को नई दिल्ली में होनी थी, लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा रद्द कर दी। दोनों देशों का लक्ष्य इस साल के अंत तक बातचीत का पहला चरण पूरा करना है। इस समझौते का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 191 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर करना है।