सत्यपाल मलिक को CBI का नोटिस: जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल को इंश्योरेंस स्कैम में पूछताछ करेगी केंद्रीय एजेंसी

CBI notice to Satyapal Malik: अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई का नोटिस मिला है। सीबीआई, मलिक से इंश्योरेंस स्कैम से जुड़े मामले में पूछताछ करेगी। मलिक ने बताया कि उन्होंने इंश्योरेंस स्कैम से जुड़े मामले में रिपोर्ट किया था, मेरे जरिए रिपोर्ट किए गए मामले के संबंध में सीबीआई ने नोटिस किया है।

राजस्थान से लौटने के बाद सीबीआई के पास जाएंगे

सत्यपाल मलिक ने कहा कि सीबीआई ने अकबर रोड गेस्ट हाउस में कुछ स्पष्टीकरण के लिए बुलाया है। मैं राजस्थान जा रहा हूं इसलिए मैंने उन्हें 27 से 29 अप्रैल तक की तारीख दी हैं।

कुछ लोगों के पाप उजागर किए हैं इसलिए आया फोन

सीबीआई से समन मिलने के बाद मलिक ने ट्वीट किया कि मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पाप उजागर किए हैं। शायद इसीलिए फोन आया है। मैं एक किसान का बेटा हूँ; मैं घबराऊंगा नहीं। मैं सच के साथ खड़ा हूं।" पिछले हफ्ते, सत्यपाल मलिक ने 2019 के पुलवामा हमले के बारे में कमेंट कर एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। एक समाचार वेबसाइट के साथ इंटरव्यू में मलिक ने दावा किया कि सुरक्षा चूक के कारण पुलवामा हमला हुआ जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 जवान मारे गए। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बल द्वारा आवागमन के लिए एक विमान के अनुरोध को सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जिसके कारण सैनिकों को सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने उन किसानों का भी समर्थन किया था, जिन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा पेश किए गए दो नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से अधिक समय तक विरोध किया था। हालांकि, पंजाब सहित कई राज्यों में चुनाव से दो महीने पहले रद्द कर दिया गया था।

किस मामले में सीबीआई ने नोटिस भेजा?

सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को इंश्योरेंस स्कैम के बारे में जानकारी लेने के लिए नोटिस भेजा है। 2018 में उद्योगपति अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी का एक अनुबंध रद्द कर दिया था जब वह जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। एफआईआर में, सीबीआई ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ-साथ ट्रिनिटी रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स को जम्मू-कश्मीर सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना शुरू करने में कथित घोटाले के आरोपी के रूप में नामित किया। मलिक ने बीमा योजना में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था जिसके बाद सीबीआई की कार्रवाई हुई। लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों को कवर करने वाली यह योजना सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। लेकिन तत्कालीन राज्यपाल मलिक द्वारा इसे एक महीने के भीतर रद्द कर दिया गया था। सीबीआई ने पिछले साल सितंबर में मलिक के साथ बीमा कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों और किरू पनबिजली परियोजना में सिविल कार्य के लिए अनुबंध देने में कथित भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में अधिक जानकारी के लिए बात की थी।

यह भी पढ़ें:

गोधरा कांड: साबरमती एक्सप्रेस की बोगी जलाने वाले 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, 59 लोगों को जिंदा जला दिया था