केरल: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने CM को दी चुनौती, राजनीतिक हस्तक्षेप साबित करें, दे दूंगा इस्तीफा

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सीएम पिनाराई विजयन को चुनौती दी है कि वह विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप साबित करें, वे इस्तीफा दे देंगे। 
 

तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि सीएम राजनीतिक हस्तक्षेप का एक भी उदाहरण दिखा दें तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल सीएम पिनाराई विजयन ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल के फैसले को राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित बताया था। राज्यपाल ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। 

आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वे (CM) बार-बार कह रहे हैं कि मैंने आरएसएस के लोगों को आगे लाने की कोशिश की। मैंने कुलपति के रूप में किसी भी व्यक्ति को नामित नहीं किया। अगर वह साबित कर दें कि आरएसएस से जुड़े लोगों समेत किसी भी एक आदमी को मैंने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए नामित किया हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या वह यह साबित नहीं कर पाने पर इस्तीफा देने को तैयार हैं? 

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समानांतर सरकार चला रहे हैं राज्यपाल
राज्यपाल ने कहा कि सीएम कहते हैं कि मैं केरल में समानांतर सरकार चला रहा हूं। वह दावा करते हैं कि वे केरल के शिक्षा क्षेत्र में सुधार ला रहे हैं। वह ऐसा किस तरह कर रहे हैं? क्या वह विश्वविद्यालयों में सीपीआईएम नेताओं के अयोग्य रिश्तेदारों को भरकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला रहे हैं? 

सीएम ऑफिस से मिल रहा सोना तस्करों को संरक्षण
सोना तस्करी मामले में सीएम पर निशाना साधते हुए आरिफ ने कहा कि सीएम ऑफिस से तस्करी की गतिविधियों को संरक्षण मिल रहा है। अगर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री के करीबी लोग सोना तस्करी से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त हों तो राज्यपाल के रूप में हस्तक्षेप करने का मेरे पास अधिका है। 

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उन्होंने कहा कि इन मामलों में मैं जरूर हस्तक्षेप करूंगा। मैं केरल के मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। सीएम के सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है। अगर वह बिना सीएम की जानकारी के सोना तस्करी से जुड़े लोगों को संरक्षण दे रहे थे तो सीएम की क्षमता पर सवाल उठता है। राज्यपाल ने कहा, "एक महीने में मैंने विश्वविद्यालय से संबंधित हर फाइल लौटा दी। सभी के लिए एक 'लक्ष्मण रेखा' है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। वे 'लक्ष्मण रेखा' पार कर रहे हैं।"

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