वक्फ संपत्तियों के लिए किरण रिजिजू ने लॉन्च किया उम्मीद पोर्टल, केंद्र सरकार ऐसे जीतेगी लोगों का दिल
सार
UMEED Portal: केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 'उम्मीद' पोर्टल लॉन्च किया, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा और आम मुसलमानों, खासकर महिलाओं और बच्चों की मदद करेगा।
नई दिल्ली [भारत], 6 जून (एएनआई): केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया, जो वक्फ संपत्तियों की रीयल-टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस अवसर पर बोलते हुए, रिजिजू ने कहा कि यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा। किरण रिजिजू ने कहा, “उम्मीद पोर्टल भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन और प्रशासन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। यह न केवल पारदर्शिता लाएगा बल्कि आम मुसलमानों, खासकर महिलाओं और बच्चों की भी मदद करेगा।,”
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित इस पोर्टल का आधिकारिक तौर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने नई दिल्ली में उद्घाटन किया। इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए, रिजिजू ने जोर देकर कहा कि उम्मीद सेंट्रल पोर्टल केवल एक तकनीकी उन्नयन से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा, "यह अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि समुदाय के स्वामित्व वाली वक्फ संपत्तियों का प्रभावी और निष्पक्ष रूप से उपयोग किया जाए, उन गरीब मुसलमानों के लिए, जिनके लिए यह मूल रूप से था।"
एक विज्ञप्ति के अनुसार, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995 का संक्षिप्त रूप, वक्फ संपत्तियों की रीयल-टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। इस पोर्टल से अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी की उम्मीद है, जिससे पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन के तरीके में बदलाव आएगा। विज्ञप्ति में पोर्टल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें सभी वक्फ संपत्तियों की जियो-टैगिंग के साथ एक डिजिटल इन्वेंट्री का निर्माण, बेहतर प्रतिक्रिया के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, पारदर्शी पट्टे और उपयोग ट्रैकिंग, जीआईएस मैपिंग और अन्य ई-गवर्नेंस टूल्स के साथ एकीकरण और सत्यापित रिकॉर्ड और रिपोर्ट तक सार्वजनिक पहुंच शामिल है।
सभा को संबोधित करते हुए, जॉर्ज कुरियन ने कहा कि यह पोर्टल एक लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार है जो दुरुपयोग को रोक देगा और वक्फ प्रशासन को लोगों के करीब लाएगा।
उन्होंने कहा, “यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक संपत्ति का हिसाब रखा जाए और उस उद्देश्य के अनुसार उपयोग किया जाए जिसके लिए इसे दिया गया था।” अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव, डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उम्मीद पोर्टल डिजिटल वक्फ शासन की रीढ़ बनेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वक्फ संपत्तियां शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका सृजन और सामाजिक कल्याण में सार्थक योगदान दें, खासकर मुस्लिम समुदाय के वंचित वर्गों के लिए। (एएनआई)