Kolkata Rape Case: क्राइम सीन को फिर से रीक्रिएट करेगी पुलिस, चारो आरोपियों को लेकर जाएगी कॉलेज

Kolkata Rape Case: कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में आरोपियों को पुलिस घटनास्थल पर ले गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा और कॉलेज की भूमिका पर सवाल उठाए। बीजेपी ने FIR में छेड़छाड़ और पीड़िता के परिवार को छिपाने का आरोप लगाया।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल पुलिस शुक्रवार को कोलकाता गैंगरेप मामले में गिरफ्तार आरोपियों को घटनास्थल का पुनर्निर्माण करने के लिए साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज ले गई। इससे पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कस्बा इलाके के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में कथित सामूहिक बलात्कार के संबंध में तीन जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा था। अदालत ने यह भी सवाल किया कि कॉलेज के गवर्निंग बॉडी को मामले में शामिल क्यों नहीं किया गया।

2 जुलाई को, कोलकाता पुलिस ने कहा कि पुलिस बल का जासूसी विभाग कथित सामूहिक बलात्कार मामले की जांच अपने हाथ में लेगा। यह तब हुआ जब 25 जून को पश्चिम बंगाल की राजधानी के कस्बा इलाके में साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के अंदर एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। पांच दिन बाद, 30 जून को, कोलकाता पुलिस ने कहा कि मामले के तीन मुख्य आरोपियों को 12 घंटे से भी कम समय में गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले, बीजेपी की तथ्यान्वेषी समिति के सदस्य मनन कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि पुलिस बलात्कार पीड़िता के परिवार को "छिपा" रही है और किसी को भी सुरक्षा गार्ड से मिलने नहीं दे रही है, जो इस घटना का चौथा आरोपी है।

मनन कुमार मिश्रा ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी का नाम बदलने के लिए पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के साथ "छेड़छाड़" करने का प्रयास किया गया था। मिश्रा ने एएनआई को बताया, "हमने वहां सभी से मुलाकात की और कॉलेज के अन्य कर्मचारियों से भी मिले। जब हमने कुछ दस्तावेज देखे, तो पता चला कि एफआईआर के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। दस्तावेज़ को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आरोपी का नाम बदलने की कोशिश की है। हमने पीड़िता से बात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुलिस पीड़िता के परिवार को छिपा रही है। गार्ड इस मामले का सबसे अच्छा गवाह है, लेकिन उन्होंने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है और उसे किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं।"

मनन कुमार मिश्रा ने आगे कहा, "हम अपनी रिपोर्ट जमा करेंगे; हालांकि, यह एक अलग बात है कि ममता बनर्जी की सरकार इस पर कैसे काम करेगी।"
अलीपुर अदालत ने मंगलवार को तीन मुख्य आरोपियों को 8 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने चौथे आरोपी सुरक्षा गार्ड को भी 4 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया। आरोपी, मोनोजीत, प्रमित और ज़ैब, 8 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। सुरक्षा गार्ड, पिनाकी, 4 जुलाई तक हिरासत में रहेगा।