
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul gandhi) ने मंगलवार को लोकसभा (Parliament Winter Session) में किसान आंदोलन (Farmers Protest) में मारे गए किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा और रोजगार मिलना चाहिए। राहुल ने कहा-सदन में कृषि मंत्री ने कहा कि उनके पास किसान आंदोलन में मारे गए किसानों का कोई डेटा नहीं है। हमने इसके बारे में पता लगाया। पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को 5 लाख का मुआवजा दिया है और 152 किसानों को रोजगार दिया है। ये लिस्ट मेरे पास है, जो मैं सदन के सामने रख रहा हूं। राहुल ने कहा कि सरकार ये लिस्ट लेकर आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा दे।
हमने 70 किसानों की लिस्ट बनाई, ये हरियाणा के
राहुल गांधी ने कहा- हमने एक लिस्ट बनाई है। 70 किसानों की इस लिस्ट में शामिल कियान हरियाणा के हैं। इसे मैं सदन के सामने रख रहा हूं। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये जो पीएम मोदी ने माफी मांगी है और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम सरकार के पास नहीं हैं तो उनके नाम हमारे पास हैं। मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो पीएम मोदी ने कहा है, माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उन्हें रोजगार मिलना चाहिए।
मोदी बताएं, कैसे प्रायश्चित करेंगे
राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा था- जब प्रधानमंत्री ने कृषि-विरोधी कानून बनाने के लिए माफी मांग ली है तो वह संसद में यह भी बताएं कि प्रायश्चित कैसे करेंगे। लखीमपुर मामले के मंत्री की बर्खास्तगी कब? शहीद किसानों को मुआवजा कितना-कब? सत्याग्रहियों के खिलाफ झूठे केस वापस कब? एमएसपी पर कानून कब? इसके बिना माफी अधूरी!'
12 सांसदों के निलंबन पर विरोध जारी
उधर, राज्यसभा के 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने की विपक्षी सांसदों की मांग के बीच राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की नारेबाजी जारी रही। मंगलवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा के संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया।
खड़गे बोले - राज्यसभा में अड़चल के लिए सरकार जिम्मेदार
सांसदों के निलंबन पर हंगामे के बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन चलाने के लिए पैदा हो रही अड़चनों के लिए सरकार जिम्मेदार है। हमने सदन चलाने की बहुत कोशिश की। हम बार-बार सदन के नेता, सभापति से मिलते रहे और अपनी बात रखी कि नियम 256 के तहत जब आप निलंबित कर रहे हैं तो उस नियम के मुताबिक ही निलंबित कर सकते हैं।
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