मणिपुर हिंसा पर राज्यसभा में चर्चा के लिए विपक्ष ने सुझाया मध्य मार्ग समाधान: केंद्र सरकार ने माना प्रस्ताव, 11 अगस्त को होगी चर्चा
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए एक मध्यम मार्गी समाधान की पेशकश की थी।
Manipur unrest to discuss in Rajya Sabha: मणिपुर में जातीय हिंसा के मुद्दे को लेकर राज्यसभा में चर्चा को लेकर सरकार ने विपक्ष के मध्यम मार्ग समाधान के प्रस्ताव को मान लिया है। माना जा रहा है कि विपक्ष के प्रस्ताव के बाद सरकार 11 अगस्त को इस पर चर्चा कराएगी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए एक मध्यम मार्गी समाधान की पेशकश की थी। सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष के प्रस्ताव को मानने के बाद राज्यसभा में गतिरोध समाप्त हो सकता है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर पोस्ट किया: विपक्षी गठबंधन INDIA की पार्टियों ने गतिरोध को खत्म करने के लिए मणिपुर हिंसा मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा के लिए नेता सदन को एक मध्य मार्ग समाधान की पेशकश की है। रमेश ने कहा कि आशा है मोदी सरकार सहमत होगी।
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मानसून सत्र में दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा पर चर्चा को लेकर लगातार हो रहा हंगामा
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू है। लेकिन मणिपुर हिंसा के दौरान दो महिलाओं का न्यूड परेड कराए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद दोनों सदनों में लगातार इस घटना पर चर्चा कराए जाने को लेकर हंगामा हो रहा है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष पीएम मोदी के बयान और चर्चा कराने की मांग कर रहा है। विपक्ष ने लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए ही रणनीतिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाया है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस 8 अगस्त से शुरू होगी। 10 अगस्त को पीएम मोदी अपना पक्ष रख सकते हैं। उधर, राज्यसभा में भी गुरुवार को सभापति ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बीच का रास्ता तय करने का अनुरोध किया। इस पर सभी पक्षों पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि राज्यसभा में 11 अगस्त को इस मुद्दे पर चर्चा होगी।
मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए गैंगरेप व हिंसा का वीडियो वायरल होने के बाद पूरा देश आक्रोशित हो उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान में लेते हुए इस पर सरकार को फटकार लगाते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया था। कार्रवाई से असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर डीजीपी को स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों डीजीपी को हाजिर होने को कहा? क्लिक कर पढ़िए…
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