राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ फिल्म मीडिया इकाइयों का विलय, सार्वजनिक संसाधनों का होगा बेहतर उपयोग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वृत्तचित्रों और लघु फिल्मों के निर्माण, फिल्म समारोहों के आयोजन और फिल्मों के संरक्षण का कार्य राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को हस्तांतरित कर दिया है। इससे सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।
नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने बुधवार को तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से वृत्तचित्रों और लघु फिल्मों के निर्माण, फिल्म समारोहों के आयोजन और फिल्मों के संरक्षण का कार्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले एक सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को हस्तांतरित कर दिया। इन सभी गतिविधियों को एकल प्रबंधन के तहत लाने से विभिन्न गतिविधियों का ओवरलैप कम होगा और सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।
फीचर फिल्मों के निर्माण का कार्य एनएफडीसी द्वारा पहले से ही किया जा रहा है। यह फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों, बच्चों की फिल्मों और एनीमेशन फिल्मों सहित सभी शैलियों की फिल्मों के निर्माण को एक मजबूत प्रोत्साहन देगा। बुधवार को जारी किए गए आदेशों से, वृत्तचित्रों के निर्माण का कार्य जो पहले फिल्म प्रभाग द्वारा किया जाता था, उसे पूरी तरह से एनएफडीसी को स्थानांतरित कर दिया गया है। फिल्म डिवीजन की विरासत और ब्रांड नाम को आगे बढ़ाया जाएगा और एनएफडीसी में वृत्तचित्रों के निर्माण के लिए प्रोडक्शन वर्टिकल का नाम "फिल्म डिवीजन" रखा जाएगा।
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एनएफडीसी करेगा फिल्म समारोहों का आयोजन
फिल्म समारोहों का संगठन जो फिल्म समारोह निदेशालय का अधिदेश था उसे एनएफडीसी को स्थानांतरित कर दिया गया है। यह विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों के आयोजन को एक छत के नीचे लाएगा, जिससे अधिक तालमेल और केंद्रित अंतरराष्ट्रीय पहुंच आएगी। एनएफडीसी द्वारा आयोजित किए जाने वाले कुछ प्रमुख आगामी फिल्म समारोह मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, गोवा में भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और बाल फिल्म महोत्सव हैं। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार द्वारा की जाने वाली संरक्षण संबंधी गतिविधियों को भी एनएफडीसी को हस्तांतरित कर दिया गया है। फिल्मों और वृत्तचित्रों के डिजिटलीकरण और बहाली के उद्देश्य से राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन अब एनएफडीसी द्वारा लागू किया जाएगा।
बता दें कि ऑडियो विजुअल सर्विस वाणिज्य विभाग द्वारा पहचाने गए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों में से एक है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस क्षेत्र के लिए नोडल मंत्रालय है। ऑडियो-विजुअल सेवा क्षेत्र को और प्रोत्साहित करने तथा रचनात्मक व तकनीकी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विदेशों के साथ ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण और भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को भी सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
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2026 तक के लिए मिला 1304.52 करोड़ का बजट
भारत सरकार ने बजटीय आवंटन किया है। इन सभी गतिविधियों के लिए 2026 तक 1304.52 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसे एनएफडीसी के माध्यम से लागू किया जाएगा। एनएफडीसी को और मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि इन गतिविधियों से होने वाला राजस्व भी एनएफडीसी को प्राप्त होगा। कॉरपोरेशन के तहत फिल्म मीडिया इकाइयों का विलय भारतीय सिनेमा के सभी शैलियों- फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों, बच्चों की सामग्री, एनीमेशन और लघु फिल्मों में एक संतुलित और समन्वित विकास सुनिश्चित करेगा और मौजूदा बुनियादी ढांचे और जनशक्ति के बेहतर और कुशल उपयोग को बढ़ावा देगा।
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