मोदी सरकार के 11 साल, किसानों के लिए 11 बड़े फैसले: MSP बढ़ोतरी से PM-KISAN तक

Modi Government 11 years: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 से 2025 के बीच किसानों के लिए कई ऐतिहासिक योजनाएं शुरू कीं, जिनमें PM-KISAN, Fasal Bima Yojana, MSP बढ़ोतरी और Agriculture Infrastructure Fund जैसे बड़े कदम शामिल हैं।

Modi Government 11 years: पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है। 11 साल से सत्ता में विराजमान मोदी सरकार ने सरकार बनाने के पहले किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। यही नहीं किसानों के लिए कई योजनाएं भी शुरू की थी। 2014 में सत्ता में आने के बाद 11 वर्षों में मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाओं की शुरूआत की है। आइए जानते हैं कि इन योजनाओं ने किसानों की आय वृद्धि से लेकर उनके जीवन में बदलाव लाने में कितना सफलता पायी।

आइए जानते हैं वो 11 प्रमुख योजनाएं...

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): 2019 में शुरू की गई इस Direct Benefit Transfer (DBT) योजना के तहत, अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की प्रत्यक्ष आय सहायता दी जा रही है।

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): 2016 में लॉन्च की गई यह योजना बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक की प्राकृतिक आपदाओं से फसल सुरक्षा देती है। अब तक किसानों को ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक के दावे मिल चुके हैं।

3. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY): 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन देने वाली इस योजना से लाखों छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

4. MSP में ऐतिहासिक बढ़ोतरी और रिकॉर्ड सरकारी खरीद: गेहूं, धान सहित कई फसलों के MSP में स्थायी वृद्धि और सरकार द्वारा की गई रिकॉर्ड खरीद ने किसानों की आय स्थिरता को मजबूत किया है।

5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल जैसे संकल्पों के साथ यह योजना सूक्ष्म सिंचाई और जल संरक्षण को बढ़ावा देती है।

6. कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund): ₹1 लाख करोड़ के इस फंड के तहत पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट्स को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

7. कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM): 15 लाख से अधिक कृषि मशीनों का वितरण, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना और किसानों के लिए मशीनरी किराए पर उपलब्ध कराना इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं।

8. परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY): जैविक खेती (Organic Farming) को क्लस्टर मॉडल के जरिए बढ़ावा, जिससे किसानों को सीधे प्रोत्साहन और बाजार तक पहुंच मिली।

9. ब्याज अनुदान योजना: समय पर ऋण चुकता करने पर किसानों को 4% की प्रभावी ब्याज दर पर कृषि ऋण मिल रहा है, जिससे वित्तीय बोझ में भारी राहत मिली है।

10. बीज से बाजार तक सुधार: उच्च उपज और जलवायु-लचीले बीजों का प्रोत्साहन, बीज उत्पादन, प्रमाणन और वितरण को मजबूत कर उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई।

11. एक जिला एक उत्पाद (ODOP): हर जिले के विशेष उत्पादों या फसलों को चिन्हित कर उन्हें बाजार, ब्रांडिंग और निर्यात से जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला।